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Friday, October 9, 2026
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कल्याण विभाग की योजनाओं की उपायुक्त ने की विस्तृत समीक्षा, एकलव्य विद्यालयों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश

गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया 

प्रथम सप्ताह नवंबर तक लंबित निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश, डुमरी एकलव्य विद्यालय में जलापूर्ति सुनिश्चित होने तक हैंडओवर एवं उद्घाटन नहीं

गुमला : – गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभागार में जिला कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, छात्रवृत्ति वितरण, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान ( पीएम जनमन ), साइकिल योजना सहित विभिन्न निर्माण एवं मरम्मति कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान नव निर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय गुमला, सिसई, भरनो एवं डुमरी के संचालन, भवन निर्माण तथा शेष लंबित कार्यों की स्थिति की बिंदुवार समीक्षा की गई। निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने तथा कार्यों में त्रुटियां पाए जाने पर उपायुक्त ने संबंधित एजेंसी/वेंडर के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

*डुमरी एकलव्य विद्यालय में जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर उपायुक्त गंभीर*

बैठक में डुमरी स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पेयजल एवं बोरिंग की व्यवस्था का विशेष रूप से संज्ञान लिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विद्यालय परिसर में पर्याप्त एवं स्थायी जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक है। उन्होंने सम्बंधित एजेंसी एवं स्थानीय प्रशासन को आपसी समन्वय से समस्या का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय का हैंडओवर तभी किया जाएगा, जब भवन एवं परिसर की सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध हों। जलापूर्ति की समस्या का समाधान किए बिना विद्यालय का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित एजेंसी एवं अभियंताओं को शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।

बैठक में बताया गया कि डुमरी एकलव्य विद्यालय में जलापूर्ति की समस्या के समाधान के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा लगातार सहयोग किया जा रहा है। इसके बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उपायुक्त ने संबंधित एजेंसी को स्पष्ट रूप से कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। विद्यालय के छात्रावास सहित अन्य लंबित कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि नवंबर माह के प्रथम सप्ताह तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों से संबंधित सभी लंबित निर्माण कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित एजेंसी एवं कार्य की प्रगति के संबंध में राज्य स्तर पर प्रतिवेदन भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की हुई समीक्षा

बैठक में कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, विशेषकर छात्रवृत्ति वितरण से संबंधित प्रगति एवं प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

लघु सिंचाई प्रमंडल, ग्रामीण विकास प्रमंडल, भवन प्रमंडल तथा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल से संबंधित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। इनमें आवासीय विद्यालयों की मरम्मति, छात्रावास मरम्मति, सीसीडी योजना, डीएजेजीयूए, वृहद धुमकुड़िया भवन निर्माण, अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण, पीएम जनमन अंतर्गत निर्माण कार्य एवं पेयजल से संबंधित कार्य शामिल रहे।

बैठक में साइकिल योजना तथा पीएम जनमन के तहत संचालित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा लाभुकों तक योजनाओं का समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं

उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कहा कि सरकारी भवनों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, धुमकुड़िया भवनों एवं अन्य निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अभियंताओं को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी एवं स्थल निरीक्षण करने तथा निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने भवन प्रमंडल को सरकारी आवासों एवं अन्य भवनों की मरम्मति का कार्य भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि निर्माण एवं मरम्मति कार्य केवल समय पर पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्य की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं स्थायित्व भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

बैठक में उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक आईटीडीए, जिला कल्याण पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सहित विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।


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