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Saturday, November 7, 2026
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बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की उपायुक्त ने की समीक्षा, किसानों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने का दिया निर्देश

गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया

गुमला : – गुमला उपायुक्त, दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (B-PMFBY) के तहत खरीफ मौसम 2026 में प्राप्त आवेदनों एवं उनके सत्यापन से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा किए गए आवेदन, बीमित रकबा, बीमा कंपनी द्वारा किए गए गुणवत्ता सत्यापन (QC) तथा अस्वीकृत आवेदनों की प्रखंडवार स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि खरीफ 2026 के अंतर्गत गुमला जिले में मक्का एवं धान फसल के लिए कुल 38,963 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके तहत कुल 31,265.59 हेक्टेयर रकबा का बीमा किया गया है। योजना की नोडल एजेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों के आवेदन एवं बीमित रकबा का सत्यापन करते हुए प्रखंडवार प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सत्यापन के दौरान मक्का एवं धान फसल से संबंधित कुल 680 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं, जिनका कुल रकबा 4,112.64 हेक्टेयर है। वहीं, सत्यापन के उपरांत कुल 38,283 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत 27,152.948 हेक्टेयर रकबा बीमित पाया गया है।

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आवेदनों के सत्यापन एवं अस्वीकृति से संबंधित सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच करने तथा अस्वीकृत आवेदनों के कारणों की स्पष्ट जानकारी रखने को कहा। साथ ही, संबंधित बीमा कंपनी एवं विभागीय पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए किसानों से जुड़े मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं एवं फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

बैठक में मुख्य रूप से जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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