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Tuesday, November 10, 2026
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उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित, खाद्यान्न वितरण एवं ई-केवाईसी में तेजी लाने का निर्देश

गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया

गुमला : – गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में आज जिला आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री चना दाल एवं नमक वितरण, लाभुकों का ई-केवाईसी, आधार एवं मोबाइल संख्या जोड़ने, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में नवंबर 2026 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न उठाव एवं डीएसडी, नवंबर माह के खाद्यान्न वितरण, हरे राशन कार्ड के खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, मुख्यमंत्री चना दाल एवं मुख्यमंत्री नमक वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही लाभुकों के उचित चयन संबंधी ऑनलाइन डैशबोर्ड के अंतर्गत लाभुकों का सत्यापन, राशन कार्ड में लाभुकों की जाति संबंधी जानकारी का अद्यतन, ई-केवाईसी, आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या जोड़ने तथा जन वितरण प्रणाली की दुकानों की निलंबित अनुज्ञप्तियों की स्थिति की भी जानकारी ली गई।

*समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश*

समीक्षा के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सरकार के निर्देशानुसार चालू माह के खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम से उठाव पूर्ण कर लिया गया है। इस पर उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को खाद्यान्न का समय पर उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

विशेष रूप से चैनपुर प्रखंड में खाद्यान्न वितरण की प्रगति लगभग 59 प्रतिशत पाए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए वितरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। गेहूं एवं चावल के वितरण में कमी को दूर करते हुए लंबित खाद्यान्न का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही नमक एवं दाल वितरण की धीमी प्रगति को देखते हुए नवंबर माह के निर्धारित लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। पठारी क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

*भारतीय खाद्य निगम के गोदाम एवं राशन दुकानों की नियमित जाँच के निर्देश*

उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों के पंजी एवं इलेक्ट्रॉनिक बिक्री मशीन की सूक्ष्मता से जाँच करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी खाद्यान्न गोदामों का नियमित निरीक्षण करने तथा खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने निर्देश दिया कि लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न ही वितरित किया जाए। राशन विक्रेताओं को खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं वितरण से संबंधित आवश्यक निर्देश देने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित जाँच एवं कठोर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

*ई-केवाईसी एवं आधार-मोबाइल संख्या जोड़ने के कार्य में तेजी लाने पर जोर*

बैठक में ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा के क्रम में वर्तमान उपलब्धि लगभग 78.29 प्रतिशत पाई गई। उपायुक्त ने ई-केवाईसी की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक लाभुकों का ई-केवाईसी निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जा सके।

आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या को राशन कार्ड से जोड़ने की कार्यप्रगति की भी प्रखंडवार समीक्षा की गई। विशुनपुर प्रखंड में आधार संख्या जोड़ने की स्थिति में सुधार लाने तथा सभी प्रखंडों में इस कार्य की प्रगति बढ़ाने का निर्देश दिया गया। साथ ही मोबाइल संख्या जोड़ने से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण करने को कहा गया।

*अपात्र लाभुकों के राशन कार्डों के सत्यापन एवं नाम विलोपन की कार्रवाई का निर्देश*

उपायुक्त ने लाभुकों के उचित चयन संबंधी ऑनलाइन डैशबोर्ड, आय समूह एवं निर्धारित मानदंडों के आधार पर अपात्र राशन कार्डधारियों का सत्यापन करने तथा आवश्यकतानुसार राशन कार्ड से नाम विलोपन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

समीक्षा के दौरान निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के एकल एवं अपात्र कार्डधारी, बिना सत्यापन के 100 वर्ष से अधिक आयु दर्शाए गए कार्डधारी, पिछले छह माह से राशन का उठाव नहीं करने वाले लाभुक, छह लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले करदाता, 25 लाख रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायी तथा सरकारी एवं डाकघर के कर्मचारियों से संबंधित अपात्र राशन कार्डों की जाँच करने की बात कही गई। ऐसे मामलों में नियमानुसार सत्यापन करते हुए आवश्यक कार्रवाई एवं अपात्र नामों को हटाने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि राशन कार्ड से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में निर्धारित मानकों का पालन किया जाए। पात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जाए तथा अपात्र लाभुकों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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