अल्प संख्यकों को सरकार की योजनाओं का मिले लाभ, आयोग की बैठक सम्पन्न।

गुमला – गुमला शमशेर आलम, उपाध्यक्ष, झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ परिसदन स्थित सभाकक्ष में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। उपाध्यक्ष ने क्रमवार सभी विभाको में केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं की प्रगति व अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की जानकारी प्राप्त की।

बैठक में सभी संबंधित विभागों की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम समेकित जनजाति विकास अभिकरण अंतर्गत एमएसडीपी में ली गई योजनाओं, साईकिल वितरण, वनाधिकार पट्टा, दिव्यांग पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास, चिकित्सीय अनुदान, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि में अल्पसंख्यक समुदाय को दिये गये लाभ की जानकारी ली गई और आवश्यक निदेश परियोजना निदेशक, आइटीडीए, गुमला को दिये गये। उन्होंने सभी लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी योग्य लाभुक योजनाओं से वंचित न रहे इसकी जिम्मेदारी विभागीय पदाधिकारी की होगी अतः स समय सभी योजनाओं से लाभुकों को आच्छादित करें।

आपूर्ति विभाग अंतर्गत राशनकार्डधारियों की संख्या व उसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को वितरण किये गये राशन कार्ड, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना में दिये गये लाभ की जानकारी दी गई।
समाज कल्याण विभाग अंतर्गत जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा जिला में कुल आंगनवाड़ी केंद्र व अल्पंसख्यक बहुल क्षेत्र में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों की जानकारी दी गई।

सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से सहायक निदेशक द्वारा सभी तरह के पेंशनधारकों की संख्या का विवरण दिया गया।
ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत वर्ष 2016-22 तक स्वीकृत व पूर्ण हो चुके प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी गई। अबुआ आवास योजना के प्रगति की समीक्षा की गई।
मनरेगा अंतर्गत मनरेगा परियोजना पदाधिकारी द्वारा मनरेगा योजनाओं के प्रगति की जानकारी दी गई।
जेएसएलपीएस अंतर्गत एनआरएलएल योजना अंतर्गत गठित कुल स्वयं सहायता समूहों की संख्या और कुल अल्पसंख्यक समूहों की जानकारी दी गई। इस दौरान जिले में संचालित रागी मिशन के संबंध में भी उन्हें जानकारी दी गई।

शिक्षा विभाग अंतर्गत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय, उर्दू विषय में रिक्त शिक्षक के पदों की संख्या, उसमें पढ़नेवाले अल्पंसख्या छात्र-छात्राओं की संख्या, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पढ़नेवाले अल्पसंख्यक छात्राओं की संख्या समेत अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई। उन्हीं शिक्षा विभाग अंर्तगत अल्पसंख्यक शिक्षकों की संख्या की भी जानकारी ली एवं शिक्षकों के नियुक्ति को लेकर विमर्श किए। उन्होंने उर्दू शिक्षकों की कम संख्या को देखते हुए उसके लिए भी नियुक्ति हेतु विचार किए।

इस दौरान उन्होंने उग्रवाद हिंसा में मारे गये अल्पसंख्यों की संख्या, उनके आश्रितों को दी जानेवाली मुआवजा राशि की स्थिति, आश्रितों को नौकरी, दंगा पीड़ितों के भुगतान की स्थिति की भी जानकारी ली।

सिविल सर्जन गुमला द्वारा जिला में कुल स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, चिकित्सकों की उपलब्धता, विभिन्न रोगों के रोगियों की स्थिति आदि की जानकारी दी गई।

अर्द्धनिर्मित प्रधानमंत्री आवासों के लाभुकों के भुगतान के स्थिति की समीक्षा की गई।
सहकारिता विभाग द्वारा बीज वितरण के स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही, बुनकर सहयोग समितियों की संख्या, सक्रिय बुनकर समितियां और निष्क्रिय बुनकर समितियों के स्थिति की समीक्षा की गई।

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य बीज व अन्य योजनाओं में अल्पंसख्यकों के लाभुकों के स्थिति की समीक्षा की गई।
कृषि विभाग को धान का बीज ससमय वितरण करा लिये जाने का निदेश दिया गया।

बैठक में खनन विभा, उर्जा, कारा विभाग, परिवहन विभाग, उद्योग विभाग, पंचायती राज विभाग, भू-अर्जन विभाग, गव्य विकास विभाग, पशुपालन विभाग, खेल विभाग, जिला योजना विभाग, लघु सिंचाई, एनआरईपी, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विशेष प्रमण्डल आदि विभागों की विस्तृत समीक्षा की गई और आवश्यक निदेश पदाधिकारियों को दिये गये।

जिला के कार्य से आयोग संतुष्ट

झारखण्ड राज्य आयोग के माननीय उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि गुमला जिला में जो भी योजनाएं, चाहे व केंद्र प्रायोजित हो या राज्य सरकार प्रायोजित, सभी क्षेत्र में अल्पंसख्यकों के उत्थान के लिए बेहतर दिशा में कार्य किया जा रहा है। यहां विधि-व्यवस्था में भी बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं कल्याण विभाग के कार्यों में और सुधार हो सकता किया जा सकता है जिसके लिए उन्होंने संबंहसित विभाग को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं।।

इससे पूर्व आयोग द्वारा गुमला परिसदन में आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने समस्या रखी. इसके समाधान के लिए बैठक में आयोग की टीम ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया.

आज की बैठक में झारखण्ड अल्पसंख्यक आयोग की ओर से माननीय सदस्य वारिस कुरैशी, उप विकास आयुक्त दिलेश्वर महतो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जेल सुपरिंटेंडेंट, परियोजना निदेशक आईटीडीए, कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, व अन्य उपस्थित थे।

News – गनपत लाल चौरसिया

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