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Thursday, July 2, 2026
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उपायुक्त गुमला की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित

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न्यूज – गनपत लाल चौरसिया – ब्यूरो प्रमुख – गुमला

गुमला : – गुमला उपयुक्त दिलेश्वर महत्तो, की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में डीएसई नूर आलम खां, एडीपीओ ज्योति खलखो एवं डायट प्राचार्य प्रियाश्री भगत सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने उपायुक्त को बुके भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया।

उपायुक्त द्वारा बैठक में शिक्षा विभाग की वार्षिक कार्य योजना अंतर्गत वर्ष 2026-27 में संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं नेता जी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय में योग्य छात्राओं एवं विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति, टेंडर प्रक्रिया तथा आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं, सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत एसएमसी एवं पीटीएम बैठकों के नियमित आयोजन, विद्यालयों में वोकेशनल कोर्स एवं करियर काउंसलिंग कार्यक्रमों पर विशेष चर्चा हुई। साथ ही पोशाक वितरण हेतु डीबीटी ट्रांसफर एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पोशाक क्रय की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने शिक्षकों के टीचर नीड असेसमेंट, बच्चों के एक्सपोजर विजिट, क्विज प्रतियोगिता, बुक फेयर आयोजन, विद्यालयों में साइंस क्लब, मैथ्स क्लब एवं इको क्लब के गठन एवं संचालन को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। विद्यालयों में खेलकूद गतिविधियों एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं के नियमित आयोजन पर भी बल दिया गया।

बैठक में जिला विज्ञान केंद्र गुमला की समुचित देखरेख, बच्चों के आधार, अपार आईडी एवं बैंक खाता खोलने की प्रगति तथा विद्यालयों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था की समीक्षा भी की गई।

उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने शिक्षा विभाग के सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए नियमित मॉनिटरिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण एवं बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर जिले के सभी बीईओ, एपीओ, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखापाल एवं फील्ड मैनेजर उपस्थित थे।

राम भक्तों के लिए

गुमला में ‘जनजातीय गरिमा उत्सव’ को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

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न्यूज – गनपत लाल चौरसिया – ब्यूरो प्रमुख – गुमला

25 मई तक जिले के 616 जनजातीय बाहुल्य एवं पीवीटीजी ग्रामों में चलेगा विशेष जनजागरूकता एवं सैचुरेशन अभियान

गुमला : – गुमला समाहरणालय सभागार, में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में आज ‘जनजातीय गरिमा उत्सव’ के सफल आयोजन एवं अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की रूपरेखा, विभागवार जिम्मेदारियों, लाभुकों तक योजनाओं की पहुंच तथा सैचुरेशन मोड में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि 25 मई 2026 तक जिले के 616 जनजातीय बाहुल्य एवं पीवीटीजी ग्रामों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से दूरस्थ एवं वंचित गांवों तक पहुंच बनाते हुए वहां निवासरत आदिवासी एवं पीवीटीजी समुदाय के लोगों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि यह केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि गांव स्तर पर योजनाओं की वास्तविक पहुंच सुनिश्चित करने का अभियान है।

उपायुक्त ने कहा कि पूर्व में संचालित पीएम जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत जिन गांवों अथवा लाभुकों को विभिन्न योजनाओं के तहत पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं किया जा सका है, उन्हें इस अभियान के दौरान प्राथमिकता के आधार पर सैचुरेशन मोड में लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि चिन्हित गांवों में कैंप आधारित गतिविधियों का आयोजन करें तथा प्रत्येक पात्र लाभुक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पीएम जन धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान, मनरेगा, पोषण अभियान, मातृत्व लाभ योजना, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, वनाधिकार, कृषि एवं आजीविका से संबंधित योजनाओं सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर व्यापक कार्य किया जाएगा।

उपायुक्त ने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अभियान के दौरान गांव स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर लाभुकों की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही योजनावार लाभुकों का अद्यतन डाटाबेस तैयार करने, शत-प्रतिशत पात्रता सत्यापन करने तथा सभी गतिविधियों का फोटो एवं वीडियो दस्तावेजीकरण कर निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अभियान के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन एवं आजीविका से संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का समेकित प्रभाव दिखाई दे। उपायुक्त ने कहा कि जिले के दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय तक योजनाओं की पहुंच प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इस अभियान के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।उन्होंने कहा कि सभी विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें तथा अभियान के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो।

बैठक में अपर समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी,, जिला आपूर्ति पदाधिकारी,जिला योजना पदाधिकारी, एलडीएम गुमला, सिविल सर्जन, विभिन्न प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

राम भक्तों के लिए

15 साल के वैभव सूर्यवंशी का IPL में तूफान, 38 गेंदों में 93 रन ठोक रचा इतिहास

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बिहार के युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। महज़ 15 साल की उम्र में उन्होंने वह मुकाम हासिल कर लिया है, जहां तक पहुंचने का सपना बड़े-बड़े खिलाड़ी देखते हैं। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ऐसी विस्फोटक पारी खेली, जिसने उन्हें इस सीजन का सबसे बड़ा स्टार बना दिया।

लखनऊ के खिलाफ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने केवल 38 गेंदों में 93 रन ठोक दिए। उनकी इस तूफानी पारी में 10 गगनचुंबी छक्के और 7 शानदार चौके शामिल रहे। मैदान के चारों ओर लगाए गए उनके शॉट्स ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज़ अपनाने वाले वैभव ने विपक्षी गेंदबाज़ों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया।

इस पारी के साथ ही वैभव ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। उन्होंने IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज़ बनने का रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड विदेशी खिलाड़ियों के नाम था, लेकिन वैभव ने 53 छक्कों के साथ नया इतिहास रच दिया। उनकी बल्लेबाज़ी में आक्रामकता, आत्मविश्वास और बेखौफ अंदाज़ साफ दिखाई देता है।

 

यही नहीं, वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में सबसे तेज 500 रन पूरे करने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने सबसे कम पारियों में 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इसके अलावा वह सबसे कम उम्र में तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज़ भी बन चुके हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी कम उम्र में इस तरह का प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है।

बिहार जैसे छोटे राज्य से निकलकर IPL के सबसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाना वैभव की मेहनत और प्रतिभा को दर्शाता है। जिस उम्र में अधिकांश बच्चे क्रिकेट की बारीकियां सीख रहे होते हैं, उस उम्र में वैभव बड़े-बड़े गेंदबाज़ों के खिलाफ निडर होकर बल्लेबाज़ी कर रहे हैं।

उनकी fearless बल्लेबाज़ी शैली, पहली गेंद से हमला करने की क्षमता और दबाव में शानदार प्रदर्शन ने उन्हें करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का नया पसंदीदा खिलाड़ी बना दिया है। IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी अब केवल एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उभरते सुपरस्टार के रूप में देखे जा रहे हैं।

राम भक्तों के लिए

कॉकरोच जनता पार्टी” का सोशल मीडिया पर धमाका, युवाओं के व्यंग्यात्मक आंदोलन ने मचाई राजनीतिक हलचल

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नई दिल्ली। देश की राजनीति और न्यायपालिका को लेकर सोशल मीडिया पर एक नया व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन तेजी से चर्चा में आ गया है। “कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)” नाम से शुरू हुआ यह अभियान युवाओं के बीच वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़े कथित विवादित बयानों के विरोध में हजारों युवाओं ने ऑनलाइन और सड़क दोनों स्तर पर इस आंदोलन का समर्थन किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर #CockroachJantaParty और #CJPManifesto जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। आंदोलन से जुड़े युवाओं का कहना है कि यह किसी पारंपरिक राजनीतिक दल की तरह नहीं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ “जन असंतोष का प्रतीक” है।

CJP द्वारा जारी किए गए घोषणापत्र में कई तीखे और विवादास्पद प्रस्ताव शामिल हैं। पार्टी ने कहा है कि यदि वह सत्ता में आती है तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को “इनाम” के तौर पर राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा चुनाव में किसी वास्तविक मतदाता का वोट हटने पर संबंधित चुनाव आयोग अधिकारियों के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है।

घोषणापत्र में महिलाओं को संसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात भी कही गई है। वहीं मीडिया को लेकर भी CJP ने बड़ा बयान दिया है। पार्टी का कहना है कि बड़े उद्योगपतियों के स्वामित्व वाले मीडिया संस्थानों के लाइेंस की समीक्षा होनी चाहिए ताकि स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा मिल सके। साथ ही कुछ टीवी एंकरों के बैंक खातों की जांच की मांग भी की गई है।

सबसे कठोर प्रस्ताव दल-बदल को लेकर सामने आया है। CJP के अनुसार जो विधायक या सांसद पार्टी बदलते हैं, उन्हें 20 वर्षों तक चुनाव लड़ने या किसी सार्वजनिक पद पर रहने से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही यह आंदोलन व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ हो, लेकिन यह युवाओं के भीतर बढ़ती राजनीतिक नाराजगी और व्यवस्था से असंतोष को भी दर्शाता है।

राम भक्तों के लिए

मंत्री योगेंद्र प्रसाद से मिले लोग, समस्याओं के समाधान का मिला भरोसा

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News – Kahkashan Farooqi

गोमिया_बुधवार को राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के रांची स्थित आवास पर विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं एवं क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को रखा।
मुलाकात के दौरान लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वच्छता सहित कई जनहित के विषय मंत्री के समक्ष रखे। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया तथा जल्द समाधान का भरोसा दिलाया।
मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और राज्य सरकार विकास एवं जनकल्याण के कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है।

राम भक्तों के लिए

जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन, कृषि आधारित स्वरोजगार एवं समेकित खेती को बढ़ावा देने पर जोर

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गुमला (ब्यूरो प्रमुख ) – गणपत लाल चौरसिया

550 किसानों की सहभागिता, विभिन्न विभागों ने प्रस्तुत की वार्षिक कार्ययोजना एवं आकस्मिक योजना

गुमला : – गुमला नगर भवन, में जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उपायुक्त गुमला दिलेश्वर महत्तो एवं विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष जिला परिषद, गुमला किरण माला बाडा़ सहित मंचासीन अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
कार्यक्रम में जिले के सभी प्रखंडों से आए लगभग 550 किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही कृषि विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कृषि सेवा विस्तार कर्मी एवं विभिन्न संबंधित विभागों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
कर्मशाला के दौरान कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, बागवानी विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, मत्स्य विभाग, डेयरी विभाग एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा आगामी वर्षों के लिए किसानों के हित में तैयार की गई विभागीय वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा जिले के लिए आकस्मिक योजना भी तैयार कर प्रस्तुत किया गया, ताकि मौसमीय परिवर्तन एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप किसानों को समय पर सहयोग उपलब्ध कराया जा सके।

मौसम में हो रहे बदलाव एवं बढ़ती गर्मी को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र, गुमला के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को गर्म हवा एवं गर्म तरंग से फसलों एवं पौधों को सुरक्षित रखने के संबंध में महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी दी गई। तकनीकी सत्र में खरीफ फसलों में लगने वाले कीट एवं रोगों से होने वाले नुकसान तथा उसके रोकथाम एवं बचाव के उपायों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा किसानों को आश्वस्त किया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनवाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी तथा किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
अध्यक्ष जिला परिषद, गुमला किरण माला बाड़ा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की मेहनत एवं तपस्या समाज और राष्ट्र के विकास की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए जिला परिषद सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने किसानों से सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ एवं जीवन को समृद्ध बनाने का आह्वान किया।
उपायुक्त गुमला दिलेश्वर महत्तो ने अपने संबोधन में किसानों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार एवं आय सृजन की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सतत आय सुनिश्चित करने के लिए फसल उत्पादन के साथ-साथ मुर्गी पालन, गोपालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, बागवानी एवं सब्जी उत्पादन जैसे समेकित कृषि मॉडल को अपनाना आवश्यक है।
उन्होंने जल संरक्षण एवं सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर बल देते हुए कहा कि ग्राम सभा के माध्यम से जल स्रोतों के प्रबंधन हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि योजनाबद्ध तरीके से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।
उपायुक्त ने कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को किसानों की सतत सेवा एवं सहायता के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने तथा सौंपे गए दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राम भक्तों के लिए

स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने गुमला में चला निरीक्षण अभियान

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गुमला (ब्यूरो प्रमुख ) – गणपत लाल चौरसिया

गुमला : – गुमला उपायुक्त के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई ने आज खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी के साथ, गुमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना था।

निरीक्षण के दौरान मेसर्स चूल्हनी रेस्टोरेंट, मेसर्स फन एंड फूड, मेसर्स ब्लूम, मेसर्स होटल श्रवण, मेसर्स होटल स्वाद, होटल सबेकर सहित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, रसोईघर की साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के भंडारण, कर्मचारियों की स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया गया। सभी प्रतिष्ठानों को साफ-सफाई बनाए रखने तथा कार्यरत कर्मियों को एप्रन, ग्लव्स एवं हेडगियर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का निर्देश दिया गया।

अभियान के दौरान पनीर, रसगुल्ला एवं बुंदिया का सैंपल – टेस्ट भी किया गया, जो जाँच में सही पाया गया।

इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों से पानी की गुणवत्ता, कीट प्रबंधन, कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट एवं खाद्य लाइसेंस से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई। जिन प्रतिष्ठानों में दस्तावेज अधूरे पाए गए, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता एवं गुणवत्ता मानकों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें तथा किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित करें। अभियान के दौरान संबंधित विभाग के कर्मी एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

राम भक्तों के लिए

“सबसे दूर – सबसे पहले” अभियान के तहत तेतरडीपा पहुंचे उपायुक्त, जनजातीय गरिमा उत्सव में हुए शामिल

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गुमला (ब्यूरो प्रमुख ) – गणपत लाल चौरसिया

सुदूरवर्ती गांव तेतरडीपा में जनसंवाद कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

पेयजल, बिजली, आवास, आयुष्मान एवं रोजगार से जुड़ी सुविधाओं को प्राथमिकता से सुनिश्चित करने पर जोर

गुमला : – गुमला उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो अपने क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के क्रम में गुमला प्रखंड अंतर्गत पंचायत घटगांव के सुदूरवर्ती ग्राम तेतरडीपा पहुंचे, जहां जनजातीय गरिमा उत्सव जनभागीदारी अभियान “सबसे दूर – सबसे पहले” के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने सहभागिता की। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए गांव में संचालित विकास योजनाओं एवं आधारभूत सुविधाओं की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की।

25 मई 2026 तक आयोजित इस विशेष अभियान के तहत उपायुक्त ने गांव में चल रहे विकासात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा कोरबा जनजातीय परिवारों से जुड़कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। तेतरडीपा गांव में कुल 17 घर, 21 परिवार एवं लगभग 72 की आबादी निवास करती है।

जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल एवं बिजली की समस्या प्रमुख रूप से रखी। जिस पर उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पेयजल समस्या का समाधान सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया। जिन घरों तक अब तक नल-जल कनेक्शन नहीं पहुंचा है, वहां शीघ्र टैप वाटर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

बिरसा आवास योजना की समीक्षा करते हुए लाभुकों से आवास निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का अनुरोध किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार भुगतान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही छूटे हुए पात्र परिवारों को भी योजना से जोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने ग्रामीणों से डाकिया योजना एवं पेंशन योजना की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि अधिकांश परिवारों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि शेष छूटे हुए पात्र लाभुकों का सर्वे कर उन्हें भी योजनाओं से आच्छादित किया जाए।

ग्रामीण युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष बल देते हुए उपायुक्त ने पंचायत सचिव को गांव के शिक्षित युवाओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे रोजगार आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, जिन्हें ग्रामीण निरंतर रूप से संचालित कर सकें।

आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बना है, उनकी समस्याओं का समाधान कर शीघ्र कार्ड निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही गांव में विशेष आयुष्मान कैंप एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

गांव में खराब पड़े सोलर लाइट एवं सोलर ग्रिड की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि खराब सोलर लाइटों की मरम्मत शीघ्र कराई जाएगी तथा पुराने एवं खराब सोलर ग्रिड को बदलते हुए नए सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में जिला योजना पदाधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

इसके अतिरिक्त इच्छुक ग्रामीणों को बकरी पालन योजना से जोड़ने, आंगनबाड़ी केंद्र में वायरिंग कार्य कराने तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

क्षेत्र भ्रमण के क्रम में उपायुक्त ने सारू डैम का भी निरीक्षण किया तथा जलस्रोत से खेतों तक सिंचाई व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने कृषि कार्यों के लिए जल संसाधनों के बेहतर उपयोग एवं सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया।

मौके पर अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक, सिविल सर्जन शंभूनाथ चौधरी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव नीरज, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आरती कुमारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी आशीष प्रताप, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी अनुज कुमार मिश्रा, प्रखंड विकास पदाधिकारी गुमला अशोक कुमार चोपड़ा , प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

राम भक्तों के लिए

खाद्य सुरक्षा विभाग का निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान, पान मसाला दुकानों से लिए गए नमूने जाँच हेतु भेजे गए

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गुमला (ब्यूरो प्रमुख ) – गणपत लाल चौरसिया

गुमला : – अपर मुख्य सचिव -सह- खाद्य सुरक्षा आयुक्त,स्वास्थ्य,चिकित्सा- शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, रांची एवं उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य,चिकित्सा- शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, रांची के संयुक्त आदेश एवं अभिहित अधिकारी -सह- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई ने गुमला जिला में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष सघन निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाया गया। जिले में प्रतिबंधित (निकोटीन एवं तंबाकू युक्त) पान मसाला उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने तथा आम उपभोक्ताओं, विशेषकर स्कूली बच्चों एवं युवाओं के स्वास्थ्य संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह अभियान संचालित किया गया।

यह अभियान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने विभागीय टीम के साथ शहर के विभिन्न पान मसाला, किराना एवं खाद्य पदार्थ विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स आरसी एंड सन,एसएस हाई स्कूल परिसर के समीप तथा मेसर्स आयुष इंडिया सोपी (एसके मार्ट) पालकोट रोड सहित अन्य दुकानों में गहन जांच की गई।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की दूरी के भीतर स्थित दुकानों की विशेष रूप से जाँच की। अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में नाबालिग बच्चों को तंबाकू, गुटखा एवं निकोटीनयुक्त पान मसाला उत्पादों की बिक्री नहीं की जाए।

जाँच अभियान के दौरान विभिन्न ब्रांड जैसे कमला पसंद, रजनीगंधा पान मसाला उत्पादों के नमूने संग्रहित किए गए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार विभिन्न पान मसाला उत्पादों में निकोटीन एवं तंबाकू की उपस्थिति की जाँच हेतु विशेष सेंपलिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि संग्रहित नमूनों को जाँच हेतु नेशनल फूड लैबोरेट्री, कोलकाता भेजा जाएगा, जहाँ निकोटीन एवं की वैज्ञानिक जांच की जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान दुकानों में साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग एवं लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की भी जाँच की गई। कई दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया। बिना वैध लाइसेंस अथवा मानक के किसी भी खाद्य सामग्री का भंडारण एवं बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जनस्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जांच रिपोर्ट में किसी प्रतिबंधित पदार्थ अथवा निकोटीन की पुष्टि होती है, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना एवं लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अभियान के दौरान विभागीय टीम द्वारा दुकानदारों एवं आम नागरिकों को भी जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि तंबाकू एवं निकोटीनयुक्त उत्पाद युवाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसी कारण सरकार द्वारा लगातार जागरूकता एवं विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।

राम भक्तों के लिए

उपायुक्त की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन, दूर-दराज क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने रखी समस्याएं

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गुमला (ब्यूरो प्रमुख ) – गणपत लाल चौरसिया

मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश

गुमला : – गुमला समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। जन शिकायत निवारण दिवस में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जन शिकायत निवारण दिवस में राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय, अरमई, गुमला से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें विद्यालय की चारदीवारी एवं मुख्य गेट निर्माण कार्य वर्ष 2023 से लंबित रहने की समस्या रखी गई। आवेदन में बताया गया कि मुख्य गेट नहीं रहने से ट्रैक्टर एवं अन्य छोटे-बड़े वाहन विद्यालय परिसर से होकर गुजरते हैं, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा को खतरा बना रहता है। साथ ही विद्यालय परिसर से गुजर रहे कच्चे रास्ते एवं अतिक्रमण की समस्या से भी अवगत कराया गया। उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

वहीं घाघरा प्रखंड स्थित नेताजी मेमोरियल ऑर्फन्स आवासीय विद्यालय, घाघरा की ओर से विद्यालय की मान्यता से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में बताया गया कि विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की जांच पूर्ण होने के बावजूद अब तक मान्यता संबंधी कार्रवाई लंबित है। विद्यालय में वर्तमान में 182 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें कई आर्थिक रूप से कमजोर एवं दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले बच्चे शामिल हैं। इस संबंध में उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को मामले की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जन शिकायत निवारण दिवस में जिला कल्याण कार्यालय, गुमला में लंबे समय से एक ही कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के स्थानांतरण से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुआ। आवेदन में कर्मियों के लंबे समय से पदस्थापन का उल्लेख करते हुए प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जनहित के दृष्टिकोण से स्थानांतरण की मांग की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जन शिकायत कोषांग से प्राप्त एक परिवाद के संबंध में भी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें संबंधित मामले पर समुचित कार्रवाई कर मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जन शिकायत निवारण दिवस में आजाद बस्ती, गुमला निवासी सबनम खातुन ने भी आवेदन प्रस्तुत कर आर्थिक सहायता एवं अपने बच्चों को बाल कल्याण योजना का लाभ प्रदान करने की मांग की। आवेदन में उन्होंने बताया कि उनके पति स्व० मो० कौशर आलम के निधन के उपरांत जन वितरण प्रणाली की दुकान का लाइसेंस उनके नाम आवंटित किया गया है, किन्तु गंभीर लिवर बीमारी के कारण वे आर्थिक एवं शारीरिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।

उपायुक्त ने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आमजनों को समय पर राहत मिल सके।

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