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Sunday, July 5, 2026
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आईसेक्ट विश्वविद्यालय में रोज़गार मेला 11 अगस्त को

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किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रोजगार मेले में हो सकते हैं शामिल, प्राप्त कर सकते हैं रोजगार

मौके पर ही होगा नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा

20 से अधिक कंपनियां रोज़गार मेले में होंगे शामिल

सैंकड़ों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद

12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए व अन्य विद्यार्थियों को मिलेगा रोजगार का मौका

हजारीबाग। आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग के मटवारी स्थित सिटी कैंपस परिसर में आगामी 11 अगस्त, शुक्रवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, आकाश बाईजूस, रिलाइंस, डी मार्ट, कंसेंट्रिक्स, जेब्रोनिक्स, क्युस कॉर्प, बेस्ट कॉर्पोरेशन, स्टैनफैब ऐपरल्स, ऑबर्न डिजाइन, आईएफबी, मारूति, लावा मोबाइल समेत 20 से अधिक कंपनियां रोजगार मेले में शामिल रहेंगे और प्रमाण पत्रों व साक्षात्कार के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ मुनीष गोविंद ने बताया कि आईसेक्ट विश्वविद्यालय में इससे पहले भी रोजगार मेले का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें सैकड़ों योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 11 अगस्त को आयोजित रोजगार मेले में 20 से अधिक कंपनियां आ रही है, जिसमें बैंकिंग, एजुकेशन, फाइनांस, सेल्स एंड मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, रिटेल्स, मैनुफैक्चरिंग समेत अन्य क्षेत्रों में सैंकड़ों युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस रोज़गार मेला को ओपन रखा गया है। यानि किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए विद्यार्थी इस रोज़गार मेला में शामिल हो सकते हैं और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी 12वीं पास कर चुके हैं। आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए व अन्य की पढ़ाई पूरी कर रोज़गार की तालाश में हैं, उन्हें आईसेक्ट विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस रोज़गार मेला में जरूर शामिल होना चाहिए। इस मेले में शामिल होने के लिए मौके पर ही नि: शुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

स्नातकोत्तर दर्शनशास्त्र विभाग में बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक हुई

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दिनांक 8अगस्त 2023 को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक के आठों समय सत्र के पाठ्यक्रम का निर्धारण के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता दर्शनशास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉ अमित कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर दूसरे विश्वविद्यालय से विषय विशेषज्ञ के रूप में SKMU विश्वविद्यालय के रविंद्र कुमार सिंह चौधरी, चतरा कॉलेज से डॉ रामानंद पांडेय एवं संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग से प्राध्यापक डॉ राजकुमार चौबे, डॉ जेपी रविदास, डॉ प्रदीप प्रसाद, पीजी विभाग से डॉक्टर यामिनी सहाय ,प्रोफेसर विजय कुजुर, ने भाग लिया

आज के बैठक में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई फॉर्मेट के आधार पर आठो समसत्र के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा के उपरांत अंतिम रूप दिया गय।
पाठ्यक्रम के विभिन्न बिंदुओं पर विषय वार चर्चा की गई ,
विशेषज्ञों ने दर्शनशास्त्र पाठ्यक्रम में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को विषय वार चर्चा कर सिलेबस में रखा, समय की मांग को देखते हुए पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया गया।

पाठ्यक्रम की एक प्रति विश्वविद्यालय के संबंधित कोषांग में भेजी जाएगी आवश्यक कार्रवाई हेतु
और अन्य अध्यापकों को भी पाठ्यक्रम की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी
News – Vijay Chaudhary

राम भक्तों के लिए

करप्ट सिस्टम को संरक्षण देनेवाले राज्य के सीएम तक आखिर सेना की भूमि की खरीद-बिक्री की जांच की आंच पहुंच ही गयी: दीपक प्रकाश

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रांची : झारखंड में करप्ट सिस्टम को संरक्षण देनेवाले राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन तक आखिर सेना की भूमि की खरीद-बिक्री की जांच की आंच पहुंच ही गयी। झारखंड़ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने मंगलवार को हेमन्त सोरेन को सेना की भूमि की जांच मामले में ईडी द्वारा कांड संख्या 25/23 मामले में समन जारी कर 14 अगस्त को बुलाये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड़ की तबाही की कहानी खुद मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट अधिकारियों एवं बिचौलियों के साथ मिलकर लिखी थी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने ही सेना के जमीन की अवैध खरीद-बिक्री में हुई मनी लांड्रिंग का मामला उजगार किया था। इस केस की जांच इडी से करवाने का अनुरोध किया था। आज उसी का परिणाम है कि अवैध खनन मामले के बाद झारखंड के सीएम हेमन्त बाबू को अब सेना की जमीन समेत अन्य जमीनों में हुई मनी लांड्रिंग मामले में दुबारा इडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले ईडी अवैध खनन ममाले में भी सीएम हेमंत सोरेन से पिछले साल 18 नवंबर 2022 को लगभग 10 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है।

ईडी का दावा… हेमंत सोरेन और उनके परिवार के शामिल होने के सबूत मिले

उन्होंने कहा कि इस मामले में कई बड़े सफेदपोश जो मुख्यमंत्री के सहयोगी के रुप में शामिल हैं। भाजपा सड़क से लेकर सदन तक चिल्ला-चिल्ला कर राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही थी। लेकिन सरकार ने कभी कोई कार्रवाई नही की। अब सब सच सामने आने लगा है। देश में भ्रष्टाचार में संलिप्त कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। सबको जेल जाना ही पड़ेगा। बता दें कि ईडी ने जिस मामले में सीएम हेमंत सोरेन को समन किया है. उस मामले में अबतक एक दर्जन से ज्यादा की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. पिछले कई महीनों से सेना की जमीन सहित अन्य जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री में मनीलांड्रिंग की जांच कर रही ईडी को हैरान करनेवाले तथ्य मिले हैं. ईडी को इस बात के सबूत मिले हैं कि इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार भी शामिल है. अबतक जमीन घोटाले में निलंबित आईएएस छवि रंजन, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल, कारोबारी अमित अग्रवाल सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

राम भक्तों के लिए

SC में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की घृणित टिप्पणी पर मणिपुर के आदिवासी संगठन उबले, बगैर कोई आधार या सबूत के ‘घुसपैठिया या अवैध प्रवासी’ कैसे कह दिया…!! बयान वापस लेने की मांंग

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नई दिल्ली:  भारत के किसी भी नागरिक को बिना आधार या सबूत के ‘घुसपैठिया या अवैध प्रवासी’ कहना एक गंभीर मामला है. यह झूठ बोलने और अदालत को गुमराह करने के समान है और देश के दूसरे सर्वोच्च कानून कार्यालय का पद संभालने वाले किसी व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता. मणिपुर के कुकी-हमार-ज़ोमी समुदाय की महिलाओं के एक संगठन ने मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई उस टिप्पणी को वापस लेने की मांग की है. संगठन ने अपने बयान में कहा है कि देश के सॉलिसिटर जनरल की ऐसी फ़िज़ूल और निराधार टिप्पणी अशोभनीय, अस्वीकार्य और घृणित है. यह मृतकों के परिवारों के लिए बहुत दुखद है, जो आज तक अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने में असमर्थ रहे हैं. बता दें कि पिछले 1 अगस्त को केंद्र और मणिपुर सरकार दोनों की ओर से पेश हुए मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में ‘ज्यादातर लावारिस शव घुसपैठियों के हैं.’ उनकी टिप्पणी मणिपुर में हिंसा पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आधे दिन तक चली सुनवाई के अंत में आई.

अज्ञात होने से सड़ रहे हैं मुर्दाघर में 118 आदिवासी शव 

सुनवाई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आखिरकार, जिन लोगों के साथ बलात्कार किया गया और हत्या की गई, वे हमारे लोग थे, सही है? इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय हो.’ मेहता ने इस बिंदु पर हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि ‘ज्यादातर लावारिस शव उन घुसपैठियों के हैं,  जो एक विशेष योजना के साथ आए और मारे गए. मैं और कुछ भी उल्लेख नहीं करना चाहता और बात को और बिगाड़ना नहीं चाहता. हालांकि, आदिवासी समुदायों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंज़ाल्विस ने कहा था कि इंफाल में 118 आदिवासी शव मुर्दाघर में रखे हैं. शव महीनों से अज्ञात हैं, सड़ रहे हैं. हम उनकी पहचान करने के लिए वहां नहीं जा सकते. हमें शिनाख्त में मदद करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है.

परिवार मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण शवों तक पहुंचने में हैं असमर्थ

अब महिलाओं के फोरम ने यह भी दावा किया है कि इंफाल में कुछ मामलों में ऐसा हुआ है कि जहां-जहां शव रखे गए हैं, वहां शोक संतप्त परिवार मौजूदा सुरक्षा स्थिति के कारण शवों तक पहुंचने में असमर्थ हैं. ऐसे हालात में अगर वे शवों को लाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें निश्चित मौत का सामना करना पड़ेगा. बयान में कहा गया है कि कुकी-हमार-ज़ोमी समुदाय इन शवों को चूड़ाचांदपुर में लाने के लिए बार-बार मांग कर रहा है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है. फोरम ने कहा कि इसलिए महिलाएं चाहती हैं कि सॉलिसिटर जनरल अपनी टिप्पणी वापस लें. अब देखना है कि आखिर कबतक परिजनों को अपने खोए हुए मृतकों की शिनाख्त करने का मौका मिलता है…?

राम भक्तों के लिए

गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ चुनाव: अध्यक्ष पद के लिए सुखदेव भास्कर तो, महासचिव पद के लिए चुन्नूकांत ने किया नामांकन, सबने अपनी जीत को लेकर दावे-प्रतिदावे किए

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गिरिडीह : जिला अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर वकालतखाना में मंगलवार को नामांकन सम्पन्न हो गया. अब सभी प्रत्याशी अपनी-अपनी जीते के दावे के साथ अधिवक्ताओं के हित को लेकर भी दावे-प्रतिदावे कर रहे हैं. प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष पद के लिए सुखदेव भास्कर ने नामांकन कराया, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने वकालतखाना के विकास में पीछे नहीं रहेंगे. अधिवक्ताओं ने अगर मौका दिया तो, अधिवक्ताओं को हित में कार्य करने का प्रयास होगा। महासचिव पद के लिए निवर्तमान महासचिव चुन्नूकांत ने अपना नामांकन दाखिल किया. चुन्नूकांत ने कहा कि अधिवक्ताओं ने उन्हें अगर इस बार मौका दिया तो वे अधिवक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, जबकि वकालतखाना से मिलनेवाली प्रोत्साहन राशि बढ़ा कर दिया जाएगा. इसके साथ ही श्रीकांत ने कहा कि अधिवक्ताओं के हित में उन्होंने रजिस्ट्री परिसर एवं अनुमंडल परिसर में शेड लगाने का कार्य के अलावा कई महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं.

गहमागहमी के बीच उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया

उपाध्यक्ष के पद पर अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा उर्फ मंटू ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन का पर्चा भरा. श्री सिन्हा ने कहा कि अधिवक्ताओं को मिलनेवाली कल्याणकारी राशि में वृद्धि कराना, अधिवक्ता भवन एवं शौचालय का जीर्णोद्धार करना, आय-व्यय को पारदर्शी से लागू करना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं सहायक कोषाध्यक्ष पद पद पर अधिवक्ता दिनेश कुमार राणा ने अपने सहयोगी अधिवक्ताओं के साथ गहमागहमी के बीच नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद श्री राणा ने बताया कि इस बार अधिवक्ताओं ने मुझे मौका दिया तो मैं वकालतखाना में पारदर्शिता के साथ कार्य करने का काम करूंगा. श्री राणा ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से वकालतखाना में अपनी सेवा दे रहे हैं.

राम भक्तों के लिए

डुमरी उपचुनाव: 5 सितंबर को होगा मतदान, अधिसूचना जारी, डीसी ने आदर्श आचार संहिता की घोषणा की

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गिरिडीह : झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के निधन से खाली हुई डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होगा. मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार 10 अगस्त से 17 अगस्त तक नामांकन हो सकेगा, जबकि 18 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 21 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. इस बाबत गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने देर शाम संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी दी है.

8 सितंबर को मतों की गणना होगी: डीसी

उन्होंने कहा है कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही गिरिडीह में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को मतों की गणना होगी, जबकि 10 सितंबर तक उपचुनाव से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. संवाददाता सम्मेलन में अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, एनडीसी सुदेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार राणा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा आदि शामिल थे।

राम भक्तों के लिए

गिरिडीह डीडीसी शशिभूषण मेहरा को भावभीनी विदाई दी गई, जिप अध्यक्ष मुनिया देवी ने उनके कार्यकाल को सराहा

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गिरिडीह : जिला परिषद के सभागार में निवर्तमान उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा के मंगलवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए डीआरडीए आलोक कुमार ने कहा कि बहुत ही शशि भूषण मेहरा मिलनसार स्वभाव के पदाधिकारी रहे. इनका गिरिडीह जिले में कार्यकाल बहुत समय तक आगे याद रखा जाएगा। विदाई समारोह में अपनी बात रखते हुए जिला अभियंता भोलाराम ने भावुक होते हुए कहा कि हमने अपने पूरे कार्यकाल में इस तरह के पदाधिकारी के साथ काम करने का समय मिलना सौभाग्य की बात है। समारोह में उपस्थित जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मुनिया देवी ने सर की प्रशंसा करते हुए कहा कि चाहे वह क्षेत्र भ्रमण योजनाओं के निरीक्षण की बात हो या फिर क्षेत्र में किसी समस्या के समाधान की बात हो, सर हमेशा उपलब्ध रहते थे। समारोह के उपस्थित उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सर एक अनुभवी, ईमानदार व कर्मठ पदाधिकारी हैं। शशि भूषण मेहरा जामताड़ा जिले के डीसी बनाए गए हैं. श्री मेहरा ने जिला परिषद के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया. कहा कि हम आपलोगों से दूर नहीं हुए हैं.

ये लोग थे उपस्थित थे

जिला परिषद के वरिष्ठ सदस्य विनय शर्मा ने बताया कि सर का जिले में लंबा कार्यकाल रहा वह जिले के अन्य पदाधिकारी के रूप में सर काम कर चुके हैं। इनका कार्यकाल हर पद पर बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। कार्यक्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद शिव शंकर प्रसाद, प्रवीण कुमार, केदार हाजरा ,संजय हाजरा, विमल सिंह, हेमामुनी, प्रभा वर्मा, मोहनदास ,पिंकी वर्मा, जिला परिषद के कर्मी भरत मांझी,जैकी आलम,राहुल प्रसाद गुप्ता, सहायक अभियंता प्रमोद कुमार, ओम प्रकाश सहित अन्य कनीय अभियंता एवं कार्यालय कर्मी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राम भक्तों के लिए

In the ICICI loan fraud case, the dubious Dhoot-Kochhars connection includes threats to imprison people and a Mumbai apartment worth Rs. 11 lakh.

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According to a representative of ICICI Bank, Chanda Kochhar only disclosed information about Videocon Industries Ltd.’s investment in her husband’s business NuPower Renewables Ltd. in 2018 after the capital market regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) enquired about it.

The ICICI Bank allegedly planned to lend money to Dhoot’s Videocon firm after the private sector lender announced the hiring of Chanda Kochhar as its CEO and MD. The CBI has made this allegation.

The representative’s declaration is included in the more than 10,000-page chargesheet that the agency has brought against Kochhar, her husband Deepak, former Videocon group chairman VN Dhoot, and others, according to the Economic Times.

The Kochhars and Venugopal Dhoot, Deepak Kochhar’s Nupower Renewables (NRL), Supreme Energy, Videocon International Electronics Ltd., and Videocon Industries Limited have all been identified as defendants by the CBI in the FIR.

“…the Bank learned about the same only on April 30, 2018, when Smt. Chanda Kochhar disclosed it to the Bank in response to SEBI’s inquiry on M/s VIL’s investment in M/s NRL. “Smt. Chanda Kochhar had not revealed to the Bank that her husband Shri Deepak Kochhar had business contacts with M/S VIL until the RTL of Rs. 300 crore was sanctioned to M/S VIEL on August 26, 2009, the representative who leads the audit team said in his declaration before the CBI.

Furthermore, the source claimed that the bank’s policies were distinct from a particular recommendation the MD made at the time. “…The Chairman/MD/Director shall disclose to the Board, at the time such proposal is being discussed, the nature of his interest in any proposal in which he is personally or indirectly interested. He is not allowed to attend meetings unless the other directors request it in order to get information from him, in which case the necessary director must be present but does not participate in voting on any related motions. Currently free on bail are the Kochhars and Dhoot, who were detained in December 2022.

Following charges of nepotism and conflicts of interest in 2018, Chanda Kochhar, who was appointed as the bank’s MD and CEO in December 2008, resigned from her position and took an indefinite leave of absence.

In a statement, the CBI said that Kochhar had broken the bank’s rules when loans were approved for the Videocon group of firms between 2009 and 2011 while she was the CEO and MD. It was stated that there had been a violation of trust and a conflict of interest.

Six independent loans approved to the Videocon group of firms were alleged to have violated banking regulations by the investigating agency.

According to the CBI, more than Rs 1,000 crore worth of non-performing assets (NPAs) resulted from the credit facilities.

For its side, ICICI Bank has already stated that it followed proper procedures when lending money to the Videocon group and that the CBI’s claims of unjust loss and rule-breaking are untrue. It claimed that due to financial collapse, the Videocon group was unable to repay the loans. The bank stated that the defaulted loan was a commercial loss rather than an unjustified loss.

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School will resume classes for Grade IX To XII from August 10

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Manipur schools that has been closed for more than 2 months because of on-going ethnic violence will resume from August 10.

After closed for two months, classes for grade IX to XII will resume from August 10 onwards.

All classes IX through XII in the state will return at their regular times on August 10 according to a statement made on August 7 by the Directorate of Education Schools of Manipur.

The Directorate instructed all Zonal Education Officers to alert those affected and take the appropriate steps in this regard. ”In continuation of order of even number dated 3rd July 2023 issued for opening of schools for classes I to VIII, all schools for classes IX to XII” in the state will resume from 10th of August, 2023 (Thursday) onwards,” the Directorate said an official notification.

In Manipur, there are 1229 schools with grades from IX to XII that are operated by various managements, according to the announcement.

The Directorate further stated that the 28 schools would not be affected by the order for resumption because they are currently participating in relief efforts.

Originally, the Directorate of Education planned to resume regular classes in all of the state’s schools on June 21. However, that date was postponed until July 1, 2023, and finally, regular classes for grades 1 to 8 resumed in the state on July 5, 2023.

All the school in Manipur has been closed from May 2023 onwards after the announcement of summer vacation and it was last extended till July 19,2023.

What is happening in Manipur?

Since May 3, Meitei and Kuki residents of communities in Manipur have reportedly committed horrendous acts of violence, including reported rapes, burnings, and decapitations. This awful violence is reportedly being prompted by the state government’s efforts to offer benefits and jobs formerly only available to Kukis to Meiteis. At least 150 people have died in violence that is happening between the Meitei and Kuki ethnic groups that have gripped the Myanmar-bordering state of Manipur in north-eastern India.

Following a Kuki-led tribal solidarity march in ten of the state’s sixteen districts, violence erupted in Churachandpur, a town just south of the state capital Imphal, on May 3. Clashes extended throughout Manipur as the Meitei organized counterprotests and blockades. Women were part of some of the mobs. They occasionally stopped soldiers from intervening in order to protect Meitei attackers.

Over 12,000 people have fled into the neighboring Mizoram state, while thousands have been hurt and more than 60,000 people have been displaced as a result of the violence. Numerous homes, churches, and cars have been vandalized, and thousands of firearms have been taken from government arsenals. Attacks such as arson and others go on unabated.

Numerous serious incidents of sexual abuse against Kuki women by Meitei men, militias, and militants provide as proof that sexual violence has been used as a weapon in the ethnic conflict.

In total, the violence over the past three months has resulted in at least 150 fatalities and at least 60,000 displaced individuals. According to some reports, there were more than 180 fatalities.

राम भक्तों के लिए

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा ने बुनकरों को किया सम्मानित,आरती कुजूर ने कहा-लोकल स्तर पर बुनकरों को रोजगार और बाजार मिल सकेंगे

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रांची : तिरिल आश्रम के खादी ग्राम उद्योग के बुनकरों को भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा ने सम्मानित किया. सोमवार को खादी ग्राम उद्योग के बुनकरों का सम्मान कार्यक्रम प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती आरती कुजूर के नेतृत्व में किया गया. श्रीमती आरती कुजूर ने कहा कि पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीति को सफल बनाने के लिए तथा अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला मोर्चा ने अपनी मां की दी हुई हैंडलम साड़ी पहनकर बुनकरों को सम्मान प्रदान किया। इससे देश में स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा तथा लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और लोकल स्तर पर लोगों को रोजगार और बाजार दोनों ही मिल सकेंगे।

स्वदेशी के जरिए ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूती होगी : रेणुका मुर्मू

इस कार्यक्रम की संयोजक रेणुका मुर्मू के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाया गया। कहा कि स्वदेशी अपना कर ही हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत पूरी तरह से तभी बनेगा, जब हम सभी स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे। इस सम्मान कार्यक्रम में प्रदेश की महामंत्री मंजू लता दुबे, डॉक्टर सीमा सिंह, मंत्री रेणू तिर्की, रीता शर्मा, मीडिया प्रभारी नीलम चौधरी, सोशल मीडिया प्रभारी रंजीता सिंह, प्रवक्ता सुचिता सिंह, लवली गुप्ता, कार्यालय मंत्री बबीता वर्मा, रेखा महतो, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सिसोदिया, अमिता भाटिया, रीता छेत्री, रागनी सिन्हा, पुनीता राय, जयश्री इंदवार, मंजू सिंह, ग्रामीण जिलाध्यक्ष माधुरी, मालती सिंह, अनु राय, अरुणा, सुलेखा, नीलम चौबे, किरण, डॉली जयसवाल आदि महिला बहनें उपस्थित थी।

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