रांची: कृषि बिल को लेकर विपक्ष के बाद अब सत्तापक्ष भी विरोध पर उतर आया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने सरकार से बाजार शुल्क पर लगे 2 फीसदी टैक्स हटाने की मांग की है. यह मांग झामुमो के अलावा कांग्रेसी नेताओं ने भी सीएम से की है. इधर, कुछ व्यापारी वर्ग मंडी खोलने का मन बना रहे हैं. वहीं चेंबर ऑफ कामर्स की सुस्ती देख व्यवसायियों ने आंदोलन ने जारी रखने का फैसला लिया है.
झामुमो ने सीएम को पत्र लिखा
झामुमो केंद्रीय समिति के सदस्य फागु बेसरा और विनोद पांडेय ने इस संबंध में सीएम को पत्र लिखा है. सीएम को लिखे पत्र में नेताओं ने कहा है कि पिछले दिनों बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक पारित कराया गया है, जिस पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृति भी दी गयी है. बाजार समिति के माध्यम से राज्य के थोक विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न एवं रोजमर्रा की अन्य आवश्यक वस्तुओं का व्यापार किया जाता है.
सीएम से मिला झामुमो-कांग्रेस का शिष्टमंडल
सीएम से झामुमो और कांग्रेसी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मिलकर इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की. प्रतिनिधिमंडल में मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झामुमो नेता विनोद पांडेय और फागु बेसरा भी शामिल थे.
सभी वस्तुओं की मूल्यवृद्धि की संभावना
बता दें कि कृषि बिल में बाजार समिति के माध्यम से क्रय-विक्रय की जानेवाली वस्तुओं पर दो प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया है. जिससे इन सभी वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है. नेताओं ने पत्र के जरिये सीएम से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार की जीएसटी आदि में वृद्धि जैसी जनविरोधी नीतियों से पूर्व से ही राज्य एवं देश की जनता त्रस्त है, ऐसे में दो फीसदी टैक्स के भार से सबपर असर पड़ेगा, इसलिए सरकार को अविलंब जनहित में फैसला लेना चाहिए.
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