गिरिडीह : स्थानीय नगर भवन परिसर में शुक्रवार को क़ृषि निदेशालय झारखण्ड सरकार, रांची, जिला क़ृषि कार्यालय, बोकारो एवं जी.टी.भारत की ओर से जिले के करीब 1000 किसानों, एस.एच.जी, फेडरेशन एवं एफपीसी के प्रतिनिधियों के साथ ‘कृषि अवसंरचना कोष’ विषयक जागरुकता कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष, उपायुक्त, उप विकास आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत में अपने संबोधन में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आमजनों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। योजनाओं के कन्वर्जन से विभिन्न प्रकार के लाभ से किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है। डीसी ने गिरिडीह जिले के एक किसान का उदाहरण देते हुए बताया कि मनरेगा द्वारा उसे कूप, कुसुम योजना से पंप, सोलर पैनल आदि का लाभ मिला था, जिसके माध्यम सहयोग लेते हुए आम बागवानी का कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है और अपनी आय में वृद्धि कर रहा है।
क़ृषि ऋण माफ़ी योजना को लेकर डीसी ने दी जानकारी
डीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, कल्याण विभाग की योजना तथा JSLPS के अंतर्गत महिला लखपति योजना आदि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सोशल नेटवर्किंग साइट्स यथा फेसबुक, ट्विटर आदि से सुचारू रूप से किया जाएगा। ताकि आम जनों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने बताया कि आज की कार्यशाला में कृषि विभाग की ओर से से संचालित क़ृषि अवसंरचना कोष तथा झारखण्ड राज्य क़ृषि ऋण माफ़ी योजना के बारे में किसानों तथा पदाधिकारियों को विस्तारपूर्वक जानकारी उपलब्ध करायी गयी है, ताकि इसका उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए अन्य योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जा सके।
राज्य में AIF योजना का लाभ लेने में गिरिडीह नंबर वन
क़ृषि निदेशालय, झारखण्ड सरकार, रांची से विशेष रूप से आये परियोजना प्रबंधन इकाई के टीम लीडर प्रभाष चंद्र दुबे ने क़ृषि विभाग की ओर से संचालित क़ृषि अवसंरचना कोष तथा झारखण्ड राज्य क़ृषि ऋण माफ़ी योजना के बारे में किसानों तथा पदाधिकारियों को विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि AIF योजना का लाभ लेने में गिरिडीह जिला झारखण्ड में नंबर वन पर है। अभी तक जिले के 80 किसानों ने योजना का लाभ लेकर अपना बिज़नस शुरू कर दिया है। किसानों तथा किसान प्रतिनिधियों ने आगे भी जिले को पहले स्थान पर ही रखने की बात कही।
मुनिया कुमारी ने किसानों को योजना से लाभ लेने के लिए प्रेरित किया
बतौर मुख्य अतिथि मुनिया कुमारी ने पूरे झारखंड में गिरिडीह जिले के किसानों तथा क़ृषि से संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोगों स्वयं सहायता समूहों को भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापक जागरुकता अभियान चलाकर जिले के सभी प्रमुख कृषि उद्यमियों तथा कृषि कार्य से जुड़े लोगों को लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जिले के अधिक से अधिक किसानों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उप विकास आयुक्त ने उद्यमियों को कोल्ड स्टोरेज लगाने और खाद्य प्रसंस्करण आदि इकाइयों को लगाने का आहवाहन किया। श्री दुबे ने किसानों को बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें अपना सिविल स्कोर ठीक करना होगा, ताकि उनको बड़ा लोन मिल सके और गरीब किसान भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। बताया गया कि कृषि अवसंरचना कोष के जरिए किसानों और कृषि क्षेत्र के उद्यमियों के लिए एक लाख करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है, जिसमें झारखंड को 1445 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।
जानिए क्या है कृषि अवसंरचना कोष
केंद्र सरकार की ओर से ‘कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की 2020 में की गई थी। यह फंड फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम व दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है।
कार्यशाला में ये लोग थे शामिल
इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मुनिया कुमारी, उप विकास आयुक्त, शशिभूषण मेहरा एवं अन्य गणमान्य अतिथि जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, श्रीमती रश्मि सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी, सुरेंद्र कुमार सिंह, उप परियोजना निदेशक, आत्मा, रमेश कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, डीडीएम नाबार्ड, डीपीएम जेएसएलपीएस, निदेशक जीटी भारत ने हिस्सा लिया।
