रांची : झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया. कुल बजट का 75 प्रतिशत का हिस्सा विकास योजनाओं पर खर्च होगा। बजट में अबुआ योजना, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों की कर्ज माफी का दायरा बढ़ाया गया है। वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य का विकास दर 7.7 फीसदी रहने का अनुमान है. 4 साल में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में बढ़ोतरी हुई है. पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 में 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट पेश किया गया था. बजट में पिछली बार की तरह इस बार भी ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर जोर दिया गया है. उधर, सदन के बाहर विपक्ष जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर धरने पर बैठे. विधायकों ने हाथों में तख्तियां लिये पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की. वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य का विकास दर 7.7 फीसदी रहने का अनुमान है. 4 साल में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में बढ़ोतरी हुई है.
आइए जानें वित्तमंत्री के पिटारे से क्या-क्या निकला…!
शिक्षा पर फोकस: सरकार ने बजट में 4036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है. 1000 स्कूलों में किचन सह स्टोर की मरम्मत करायी जाएगी. 117 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए लैब की स्थापना की जायेगी. राज्य में 19 नये कॉलेज (15 डिग्री कॉलेज और चार महिला कॉलेज ) स्थापित किये जायेंगे. रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी. 6360 युवक-युवतियों को पीएमईजीपी योजना के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा. इसके अलावा 2024-25 में 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन शुरू किया जायेगा.
कृषि ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़कर 2,00,000 करने का प्रस्ताव
किसानों के लिए सरकार ने 50000 किसानों को उद्यानिक फसलों का विशिष्ट प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है. कृषि यंत्र वितरण में 200 करोड़ खर्च किये जायेंगे. 2024-25 में कृषि ऋण माफी की सीमा 50,000 से बढ़कर 2,00,000 किया जायेगा. सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए जल संसाधन में 2238 रोड़ खर्च होंगे. तालाबों के गहरीकरण, जीर्णोद्धार के लिए जल निधि उप योजना के तहत 1500 डीप बोरिंग का काम और 4000 परकोलेशन टैंक बनाने के लिए 380 करोड रुपए खर्च किये जायेंगे. 2024-25 में मनरेगा में 9 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा 2024-25 में अबुआ आवास योजना में 4831 करोड़ का बजट रखा गया है. आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण पर 13.50 करोड खर्च होंगे. रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी की स्थापना होगी. खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किये जाने का प्रस्ताव है. 2024-25 में 70 पुलों का निर्माण कराया जायेगा. विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत 20710 करोड का निवेश लाया जायेगा, जिससे राज्य के एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है. औद्योगिक विकास के लिए 484.87 करोड रुपए का बजट रखा गया है.
