सुशासन सप्ताह के तहत गुमला जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

गुमला : – गुमला सोमवार को सुशासन सप्ताह (19 से 24 दिसंबर) के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिले के शत-प्रतिशत नागरिकों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और उन्हें योजनाओं का लाभ सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराना है। कार्यशाला की जानकारी और संचालन जिला योजना पदाधिकारी रमण कुमार द्वारा किया गया।

गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कार्यशाला के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन सप्ताह केवल सांकेतिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके मूल्यों को समझने और उसे जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि योजनाओं के क्रियान्वयन को चेकलिस्ट तक सीमित न रखें, बल्कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करें। उपायुक्त ने कहा कि सभी लक्षित व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए और क्रियान्वयन में 100% सफलता सुनिश्चित होनी चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में जिले में लागू की जा रही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई और वीडियो के माध्यम से उनकी प्रस्तुति दी गई। साथ ही, आगामी योजनाओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

उपायुक्त ने ग्राम संपत्ति पोर्टल, नीति आयोग, SCA और CSR मद आदि की भी समीक्षा की। उन्होंने ग्राम संपत्ति पोर्टल पर योजनाओं की अद्यतन रिपोर्ट का अवलोकन किया और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने इंजीनियरिंग विभागों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और समय से पहले कार्य पूरा न होने पर फटकार लगाई। उपायुक्त ने जिला वन अधिकारी (DFO) की उपस्थिति में इंजीनियरिंग विभागों के साथ भूमि संबंधी अनुमति (FRA और FC के तहत NOC) को लेकर विस्तृत चर्चा की और समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए।

बैठक के दौरान सड़क निर्माण, भवन निर्माण और मरम्मत कार्यों की गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने ग्राम संपत्ति पोर्टल पर सभी प्रोजेक्ट्स को अद्यतन करने का निर्देश दिया और गुणवत्ता-युक्त कार्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सिसई से बसिया रोड पर निर्माण कार्य से पहले पोल शिफ्ट नहीं किए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और संबंधित जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने PMAGY और SVS के प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के प्रोजेक्ट्स को भी ग्राम संपत्ति पोर्टल पर अद्यतन किया जाए। बैठक में अनियमितता और प्रोजेक्ट में देरी के मामलों पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट किया कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है।

कार्यशाला के दौरान सड़क निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, इनडोर स्टेडियम और अन्य मरम्मत एवं निर्माण कार्यों का समीक्षा किया गया। उपायुक्त ने एक-एक कर सभी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। नगर परिषद की समीक्षा के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत हुए कार्यों पर चर्चा की गई। फंडिंग में कमी के कारण योजनाओं की संख्या सीमित होने की बात सामने आई। इसके अलावा अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

इस दौरान बैठक में जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, निदेशक DRDA, जिला योजना पदाधिकारी, REO, NREP, जिला परिषद, नगर परिषद, RCD, NHI, बिल्डिंग विभाग सहित विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, जूनियर अभियंता, ADF फेलो अभिनाश पाठक, रमेश कुमार, एलीना दास विवेक कुमार, और अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।