गुमला में ग्रामीण आवास और मनरेगा योजनाओं की समीक्षा बैठक, लंबित आवासों को पूरा करने के निर्देश

गुमला। जिले में ग्रामीण आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) और मनरेगा की प्रगति की समीक्षा के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक (PMAY-G) और पंचायत सचिव मौजूद रहे।

लाभुकों को आवास निर्माण समय पर पूर्ण करने का निर्देश

बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंडों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन लाभुकों को किस्त का भुगतान हो चुका है, वे निर्धारित समय सीमा में आवास निर्माण कार्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि “हर आवास का निर्माण कार्य किस्तों के अनुरूप प्रगति पर दिखना चाहिए।” साथ ही लंबित जियो-टैगिंग कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया, ताकि रिपोर्टिंग समय पर सुनिश्चित हो सके।

पिछड़े पंचायतों पर विशेष निगरानी

जिन पंचायत सचिवों की प्रगति वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपेक्षाकृत कम रही, उन्हें एक सप्ताह के भीतर लंबित आवासों का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, 2024-25 में ऐसे लाभुक जिनको पहली किस्त मिले 60 से 150 दिन हो चुके हैं लेकिन उन्होंने प्लीथ स्तर तक भी कार्य नहीं किया है, उनके घर-घर जाकर स्थिति का आकलन करने और उन्हें निर्माण शुरू करने के लिए प्रेरित करने का आदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि “एक सप्ताह के भीतर इस दिशा में ठोस प्रगति नजर आनी चाहिए।”

मनरेगा कार्यों की भी हुई गहन समीक्षा

बैठक में मनरेगा योजना के विभिन्न बिंदुओं की भी समीक्षा की गई। इनमें बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण की प्रगति, सोशल ऑडिट ATR अपलोड, NMMS पोर्टल पर डेटा एंट्री, SNA-SPARSH प्रणाली से मटेरियल फंड का भुगतान, एरिया ऑफिसर ऐप से निरीक्षण और ABPS (आधार आधारित भुगतान प्रणाली) की स्थिति शामिल थी। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंडों से कहा कि इन सभी पहलुओं में समयबद्ध सुधार सुनिश्चित करें।

उप विकास आयुक्त का संदेश

बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण आवास योजना केवल मकान बनाने की परियोजना नहीं है, बल्कि यह गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने का प्रयास है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि “हर स्तर पर जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य हो, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार आवास से वंचित न रहे।”

मनरेगा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीणों के लिए आजीविका और रोजगार का बड़ा साधन है। अतः गुणवत्तापूर्ण कार्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया