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Tuesday, November 10, 2026
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गुमला में जन शिकायत निवारण दिवस: डीसी ने सुनीं आम लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

गुमला ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने भूमि विवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों को लेकर उपायुक्त के समक्ष आवेदन दिए। डीसी ने आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जन शिकायत निवारण दिवस के दौरान सिसई की शांति देवी ने भूमि विवाद का मामला रखा। उन्होंने बताया कि उनके पति ने पूर्व में 10 डिसमिल जमीन बेची थी, जबकि संबंधित पक्ष ने 13.5 डिसमिल जमीन पर कब्जा कर घर बना लिया है। उन्होंने अतिरिक्त कब्जे वाली जमीन वापस दिलाने की मांग की। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को जमीन के अभिलेख और स्थल की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया।

डुमरी के प्रदीप कुजूर ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर दोबारा योगदान से जुड़ी समस्या रखी। उन्होंने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद जमानत पर रिहा होने के पश्चात उन्होंने विभाग के समक्ष योगदान के लिए आवेदन दिया है, लेकिन अब तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को मामले की विधिसम्मत जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

वहीं घाघरा की खुशबू देवी ने गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने और किडनी संबंधी गंभीर बीमारी का हवाला देते हुए सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। डीसी ने संबंधित पदाधिकारी को मामले की जांच कर प्रचलित सरकारी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

एक अन्य आवेदक ने अनुसूचित जनजाति की जमीन खरीदने की अनुमति से संबंधित आवेदन दिया। उन्होंने किसान/नगेसिया जनजाति से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उरांव जनजाति की जमीन खरीदने की अनुमति मांगी। उपायुक्त ने राजस्व अभिलेखों और आवेदन की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कामडारा की सीमांत किसान रेश्मा केरकेट्टा ने ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदने हेतु सरकारी अनुदान की मांग की। उन्होंने बताया कि उनकी आजीविका ड्रैगन फ्रूट की खेती पर निर्भर है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है। डीसी ने जिला कृषि पदाधिकारी को संबंधित योजना एवं अनुदान के तहत उनकी पात्रता की जांच करने का निर्देश दिया।

शिक्षा से जुड़े मामले में कार्तिक उरांव महाविद्यालय की छात्राओं ने अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि के कारण लाभ नहीं मिलने की समस्या रखी। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2025 में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पाया। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

इसके अलावा विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने भूमि विवाद, राजस्व अभिलेखों में सुधार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र, रोजगार और मुआवजा भुगतान समेत अन्य जनहित से जुड़े मामलों को लेकर आवेदन दिए।

उपायुक्त दिलेश्वर महत्तो ने कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस आम नागरिकों और प्रशासन के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करते हुए समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ दिलाने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और आवेदकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी पहल सुनिश्चित की जाए। जन शिकायत निवारण दिवस में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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