रांची : झारखंड राज्य के मनरेगाकर्मी स्थाईकरण एवं वेतनमान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के 52वें दिन रविवार को मनरेगा संघ का एक शिष्टमंडल सीएम हेमंत सोरेन के उनके आवास पर प्रातः 10 बजे पहुंचा. शिष्टमंडल की बातों को मुख्यमंत्री गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद कहा कि सरकार जल्द ही मनरेगाकर्मियों की मांगों पर गौर करेगा। संघ की मांगों में प्रमुख रूप ग्रेड पे के विषय पर सीएम के साथ चर्चा हुई. सीएम ने सहमति जताया. मनरेगा संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने सीएम राज्यांश के सम्बंध में विस्तार से बताया। मनरेगाकर्मियों के मानदेय भुगतान एवं विसंगतियों पर चर्चा की गयी। मनरेगाकर्मियों के लिए राज्यांश की मांग को रखते हुए ग्रेड पे की मांग रखने के बाद सीएम ने 9 सितंबर को इस संबंध में आगे बात कर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है.शिष्टमंडल में बागे के अलावा संजय प्रमाणिक, बसंत टुडू, मोइनुल जी, लतीफ जी, गांगुली जी शामिल थे।
ग्रेड पे के लिए वित्त विभाग का संकल्प भी जारी है
बागे ने बताया कि जब शिष्टमंडल सीएम पहुंचा तो सीएमओ में कहा गया मुख्यमंत्री के यहां से सूचना मिली कि वे आज किसी से नहीं मिलेंगे। उनका कार्यक्रम आज चाईबासा का है, और वे वहीं के लिए निकल रहे हैं। इसके बावजूद सीएम ने शिष्टमंडल को समय दिया गया. बता दें कि मनरेगाकर्मी इससे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी के रांची स्थित आवास पर हजारों की संख्या में धरना दिया था। मनरेगाकर्मियों की मांग है कि नियुक्ति नियमावली में असमानता है. मनरेगा कोषांग के सभी कर्मियों को ग्रेड पे और पंचायत स्तर के कर्मियों को सिर्फ अल्प मानदेय का भुगतान किया जाता है. बता दें कि सचिवालय से लेकर पंचायत सचिवालय तक मनरेगाकर्मी कार्यरत हैंl दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मनरेगा कोषांग के सभी कर्मियों को ग्रेड पे दिया जाता है और क्षेत्र के कर्मियों को सिर्फ अल्प मानदेय दिया जाता हैl मनरेगाकर्मियों की नियुक्ति 2007 मे हुई थी और मनरेगा कोषांग के कर्मियों की नियुक्ति 2010 मेंl दोनों की नियुक्ति नियमावली में समानता हैl अन्तर सिर्फ मानदेय और ग्रेड पे का हैl ग्रेड पे के लिए वित्त विभाग का संकल्प भी जारी है l किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत नहीं हैl
