गुमला में पीवीटीजी किसानों के उत्थान के लिए जिला प्रशासन की अनूठी पहल

गुमला : –    गुमला जिले में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के किसानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान हेतु जिला प्रशासन ने नीति आयोग अवॉर्ड मनी फंड का उपयोग करते हुए एक अभिनव परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के अंतर्गत बिशुनपुर, घाघरा एवं डुमरी प्रखंडों के लगभग 500 पीवीटीजी किसानों को 80 एकड़ भूमि पर “कुफरी चिप्सोना” प्रजाति के आलू की खेती करने हेतु प्रेरित किया गया है। यह प्रजाति विशेष रूप से चिप्स निर्माण के लिए उपयुक्त है।

 उपायुक्त गुमला  कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार, नीति आयोग  मद का उपयोग कर जिला  योजना विभाग द्वारा किसानों को बीज, खाद, एवं खेती संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहयोग किया जा रहा है।

1. समग्र सहयोग: बीज, खाद, एवं खेती के अन्य उपकरणों से लेकर फसल की जुताई और कटाई तक का समस्त खर्च जिला प्रशासन द्वारा वहन किया जा रहा है।

2. समयसीमा: यह परियोजना अक्टूबर 2024 में शुरू हुई है, और फरवरी 2025 तक आलू की फसल की कटाई पूरी कर ली जाएगी।

3. प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन: किसानों को न केवल तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि विशेषज्ञों के माध्यम से उन्हें समय-समय पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है।

जिला प्रशासन की योजना है कि आलू की फसल के उपरांत, एक आलू चिप्स प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाए। यह प्लांट पीवीटीजी किसानों द्वारा संचालित होगा, जिससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होगा, बल्कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त होगा।

जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसानों द्वारा उत्पादित आलू को उचित बाजार मूल्य पर बेचा जाए। इसके लिए प्रशासन किसानों को मार्केटिंग, ब्रांडिंग, और बिक्री में भी सहयोग प्रदान करेगा।

जिला योजना पदाधिकारी श्री रमन आर्य ने बताया कि यह परियोजना जिले में कृषि क्षेत्र के विकास और पीवीटीजी समुदाय के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण प्रयास है। आलू की खेती एवं चिप्स निर्माण से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।

गुमला उपायुक्त की यह पहल न केवल पीवीटीजी समुदाय को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि यह कृषि आधारित उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करेगी।