गुमला जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न , उपायुक्त ने दिए त्वरित कार्यान्वयन के निर्देश

गुमला जिला मुख्यालय में आज उपायुक्त गुमला कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था।

बैठक में उपायुक्त ने आयुष्मान भारत योजना के तहत राशन और आधार कार्ड के मिसमैच से संबंधित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। PVTG समुदाय के शत-प्रतिशत ग्रामीणों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करने के साथ, आयुष्मान केंद्रों पर सुधार और सर्वेक्षण कार्य तेज करने का निर्देश दिया गया।

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में सिकल सेल एनीमिया जांच पर विशेष जोर दिया गया।जिले में अब तक 57% नागरिकों की जांच पूरी हो चुकी है तथा बसिया एवं बिशुनपुर में टारगेट के अनुरूप सिकल सेल जांच करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस दौरान सिकल सेल एनीमिया से छुटे हुए नागरिकों का जांच नजदीकी स्वास्थ्य जांच केंद्रों में किया जा रहा है।

उपायुक्त ने जिले को सिकल सेल एनीमिया जांच में राज्य का पहला जिला बनाने का संकल्प जताया।उन्होंने साथ ही, सिकल सेल पीड़ित बच्चों को दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रदान कर पेंशन और अन्य सुविधाओं से लाभान्वित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

ब्लड डोनेशन के संबंध में उपायुक्त ने कहा कि जिन स्थानों में रक्तदान कम हुआ है वहां पुनः कैंप लगाते हुए शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया गया उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभियान चलाए जाएं।

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हार्ड टू रिच इलाकों में सक्रिय रूप से संचालित करने के लिए मॉनिटरिंग को मजबूत बनाने की बात कही गई। घाघरा और बसिया के डायलिसिस सेंटर की सुविधाओं को और अधिक सशक्त बनाने और HWC की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए। ममता वाहन सेवाओं की स्थिति और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यक्षमता पर भी चर्चा हुई। इस दौरान  गर्भवती महिलाओं के नियमित ANC चेकअप पर भी जोर दिया गया उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल डिलेवरी शत प्रतिशत हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा अन्य सम्बंधित  विभागों एवं प्रखंड प्रशासन की भी प्रमुख जिम्मेदारी है।

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान पोषण ट्रैकर ऐप के अपडेट को प्राथमिकता देते हुए CDPO के प्रदर्शन में सुधार लाने की आवश्यकता जताई गई। आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और जर्जर केंद्रों के पुनर्निर्माण की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, मातृ वंदना योजना और सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभार्थियों की सूची को अद्यतन करने और उन्हें योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने की बात कही गई। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में वेइंग मशीन खराब है उसे भी अविलंब दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों में जल , बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया।

सामाजिक सुरक्षा विभाग की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा के दौरान जनवरी माह तक किए गए भुगतान की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि मईया सम्मान पेंशन योजना से वंचित लाभार्थियों को चिह्नित कर, पंचायत और वार्ड स्तर पर संपर्क कर उनका पंजीकरण शीघ्र पूरा किया जाए। छोटे-छोटे अवरोधों को दूर कर सभी पात्र नागरिकों को योजनाओं से लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया।

आवास योजनाओं की समीक्षा में बिरसा आवास योजना , प्रधान मंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजनाओं पर चर्चा हुई साथ  वन अधिकार योजनाओं के तहत आवंटित लाभार्थियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया। मल्टीपरपज सेंटर, सौर सिंचाई परियोजनाएं और साइकिल वितरण योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत नाडेप और सोक पिट निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) को समय पर भेजने का निर्देश दिया गया। अंजन, डुमरी और बनारी क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर भी चर्चा हुई।

REO विभाग की समीक्षा के क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के  सम्बन्ध में चर्चा हुई, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जानकारी दिया गया कि जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित वैसे ग्राम जिसकी जनसंख्या 100 से अधिक हो एवं वहां 500 मीटर से अधिक के सड़क निर्माण करने की आवश्यकता हो वैसे क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए सड़क निर्माण कर उक्त गांवों को मुख्य  सड़क से जोड़ा जाएगा ,जिसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।

जिला आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में PVTG डाकिया योजना, ग्रीन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, नियमित राशन वितरण, दाल भात केंद्रों आदि की समीक्षा की गई, उपायुक्त ने नियमित रूप से राशन डीलर के साथ जिला एवं प्रखंड स्तरों कर बैठक करने का निर्देश दिया, एवं नागरिकों को समय से राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने आगामी इंटर एवं मेट्रिक की परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ सभी टैग पदाधिकारियों को भी अधिक अलर्ट रहने का निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी सभी अधिकारी बच्चों की परीक्षा को सफल बनाने हेतु अंतिम प्रयास प्रयास एवं गंभीरता दिखाएं।

बैठक में उपायुक्त ने जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया। उन्होंने तिथि वार अधिकारियों को दिए गए क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए वहां की बुनियादी सुविधाओं का जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह अब अधिकारी फील्ड पर जाएं ,आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों ,राशन डीलर तथा विभिन्न योजनाओं की धरातलीय जांच एवं सुधार का कार्य करे।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी विभागों को समन्वय बनाकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता को योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और जिले को राज्य में अग्रणी बनाने के लिए सभी अधिकारी पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करें।

इसके अलावा उपायुक्त द्वारा सभी इंजीनियरिंग विभागों की भी समीक्षा की गई, राजस्व, भू अर्जन सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।

इस दौरान बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयोज्य गुमला,अपर समाहर्ता गुमला, सिविल सर्जन गुमला सहित सभी जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारी ,कर्मी, सभी प्रखंडों से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित अन्य सम्बंधित पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहें।