गुमला: झारखंड में नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण की पात्रता निर्धारण के लिए किए गए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण की जांच आज झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग, रांची की तीन सदस्यीय टीम ने संपन्न की। टीम ने गुमला नगर परिषद के वार्ड संख्या 12, 17 और 20 का दौरा किया और घर-घर जाकर सर्वेक्षण के निष्कर्षों का सत्यापन किया।
नगर परिषद कार्यालय में आयोजित हुई समीक्षा बैठक
सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण करने के बाद आयोग की टीम ने नगर परिषद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में आयोग के सदस्य नंदकिशोर महतो, संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा, नोडल पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता गुमला, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी और संबंधित वार्ड पार्षद भी बैठक में शामिल हुए।
पिछड़े वर्गों को न्यायसंगत प्रतिनिधित्व दिलाने की पहल
यह सर्वेक्षण नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। आयोग की टीम का मानना है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा और सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक अहम कदम होगा।
आयोग द्वारा किए गए इस निरीक्षण के बाद सर्वेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे झारखंड में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था को न्यायोचित और प्रभावी बनाया जा सके।
न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया
