गिरिडीह: जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में हजारीबाग रोड (सरिया) केशवारी स्टेशन के बीच L. C. No. 20 BT पर ROB निर्माण (पहुंच पथ सहित) परियोजना अंतर्गत रैयती भूमि तथा सरकारी भूमि पर अवस्थित संरचनाओं के कमशः मुआवजा एवं क्षतिपूरक राशि भुगतान की समीक्षात्मक बैठक आहुत की गई। बैठक में जिला भू अर्जन कार्यालय द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना अंतर्गत रैयती भूमि के कुल 40 अवार्डियों में से 22 अवार्डियों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा 12 अवार्डियों द्वारा कार्यालय में मुआवजे के भुगतान के लिए वांछित कागजात बार-बार नोटिस निर्गत करने, पेपर प्रकाशन, आम सूचना एवं माइक से प्रसारण कराने के बावजूद जमा नहीं कराया जा रहा है। 06 मामले का निष्पादन अंचल कार्यालय, सरिया से संबंधित हैं।

विवादित भूमि के 154 मामले लंबित

सरकारी भूमि पर अवस्थित निजी संरचनाओं के कुल 193 लाभुकों में से 39 लाभुकों को मुआवजा भुगतान किया गया है तथा वांछित कागजात अप्राप्त रहने/विवादित रहने के कारण 154 मामले लंबित हैं। 34 लाभुकों द्वारा कोई कागजात कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। डीसी ने जिला भू अर्जन कार्यालय को निर्देश दिया है कि जिन्होंने अब तक कार्यालय में कागजात जमा नहीं किया है, वैसे रैयतों/लाभुकों को अंतिम नोटिस निर्गत किया जाय.  निर्धारित समय-सीमा के अंदर कागजात नहीं जमा करने वाले रैयतों/लाभुकों के मामले को कोर्ट अग्रसारित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। अंचल अधिकारी, सरिया को निर्देश दिया गया कि उनके कार्यालय से लंबित ROB के मामले को व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अविलंब निष्पादित कर दिया जाय. संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अविलंब भू अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय, ताकि परियोजना का क्रियान्वयन ससमय हो सके।

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