गुमला – उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) व जिला स्तरीय समीक्षात्मक समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने बैंकवार हुए कार्यों की समीक्षा कर लक्ष्य के अनरूप कार्य करने का निर्देश दिया। इस दौरान जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
उपायुक्त ने ली योजना की जानकारी
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दिसंबर तिमाही तक जिले का CD ratio 32.04% रहा जिसमें पिछले तिमाही वित्तीय वर्ष 2022- 23 की तुलना में 1.07% की वृद्धि हुई।
बैठक में एलडीएम द्वारा आगे की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2023- 24 दिसंबर तिमाही तक एनुअल क्रेडिट प्लान (ACP) अंतर्गत ऋण वितरण की कुल उपलब्धि 64.84% रही। ACP के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कुल उपलब्धि 45.08%, एमएसएमई में 106.44%, प्रायरिटी सेक्टर में उपलब्धि 63.94% रही। केसीसी अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के समाप्त दिसंबर तिमाही तक 8008 केसीसी ऋण वितरण किया गया है। जो कि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 24.91% प्रतिशत है। जिसमें झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा 3635 एवं बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2281 केसीसी जारी किया गया है। केसीसी पशुपालन एवं मत्स्य पालन के अंतर्गत दिसंबर तिमाही तक कुल 39 आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस वित्तीय वर्ष दिसंबर तिमाही तक जिले में कुल 871 एसएचजी समूह का बचत खाता खोला गया एवं 1651 समूह का क्रेडिट लिंकेज किया गया है।
पीएमईजीप अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में कुल आवंटित 186 लक्ष्य के विरुद्ध अब तक बैंकों द्वारा 56 लाभुकों को ऋण प्रदान किया गया है। पीएमएफएमई अंतर्गत आवंटित कुल लक्ष्य 55 है जिसके विरुद्ध 56 लाभुको को ऋण स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार प्रधान मंत्री मुद्रा लोन के अंर्तगत दिसंबर तिमाही तक कुल 4232 लाभुकों को 5045.09 लाख ऋण वितरण किया गया है। जिसमें शिशु, किशोर एवं तरुण में क्रमशः 2514, 1434, एवं 284 लोगों का ऋण स्वीकृत किया गया है। वहीं RSETI द्वारा इस वित्तीय वर्ष दिसंबर तिमाही तक कुल 687 प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। जिसके तहत सेल्फ फाइनेंस से 186 एवं बैंक फाइनेंस से 135 लोगों ने अपना स्वरोजगार प्रारंभ किया। इसी प्रकार पीएम स्वनिधि योजना अंर्तगत अबतक 879 लोगों को ऋण प्रदान दिया गया है।
वित्तीय समावेशन के तहत पीएम जन धन योजना में अब तक 594866 खाते खोले गए जिसमें आधार सीडिंग के प्रतिशत 83.33% है। जिले में अब तक पीएम सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत 508455 लाख,पीएम जीवन बीमा योजना अंतर्गत 233601 लाख एवं अटल पेंशन योजना के अंर्तगत 60216 लोगों का कवरेज किया जा चुका है।
लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु बैंकर्स को विशेष ध्यान देने का निर्देश: उपायुक्त
बैठक में उपायुक्त ने जिले के लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु संबंधित अधिकारी एवं बैंकर्स को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए लघु उद्यमियों की सहायता करने की बात कही। उन्होंने सभी बैंक शाखा प्रबंधक को PMEGP /PMFME योजना के तहत बेरोजगार युवक/युवतियों को ऋण उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने की बात कही। उन्होंने राइस मील,आटा मिल, डेयरी से संबंधित उद्यान को बढ़ावा देने को कहा।
केसीसी ऋण की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने लक्ष्य के अनुरूप किसानों को केसीसी का लाभ देने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने किसानों को उनके खेती के समय को देखते हुए ससमय ऋण उपलब्ध कराने को कहा उन्होंने कहा कि खेती के समय ही किसानों को ऋण की आवश्यकता होती है, बैंकों की लापरवाही एवं देर करने के कारण किसानों को सही समय पर ऋण नहीं मिल पाने के कारण उनके उत्पादन क्षमता में असर पड़ता है। उपायुक्त ने बैंक कर्मियों को इस संबंध मे निर्देश दिया कि किसानों को बार बार बैंक का चक्कर ना लगाना पड़े, एवं उन्हे आसान प्रक्रिया से ऋण उपलब्ध कराएं।
सीडी रेश्यो की स्थिति देखते हुए उपायुक्त ने सभी बैंक कर्मियों को बाहर की समस्याओं के साथ साथ इंटरनल समस्याओं का भी एनालिसिस करते हुए सीडी रेश्यो को बेहतर करने का निर्देश दिया । उन्होंने क्लेम सेटलमेंट के कार्यों में भी तेजी लाने का निर्देश दिया।
उपस्थिति
बैठक में उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता, एलडीएम गुमला, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी,जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला उद्यमी समन्वयक जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
News – गनपत लाल चौरसिया
