गुमला: – गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) व जिला स्तरीय समीक्षात्मक समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने बैंकवार हुए कार्यों की समीक्षा कर लक्ष्य के अनरूप कार्य करने का निर्देश दिया। इस दौरान जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
इस दौरान पीएमएफएमई योजना के स्टेकहोल्डर कमेटी के साथ बैठक में उपायुक्त द्वारा PMFME योजना के लक्ष्य प्राप्ति हेतु विभागवार आवेदन सृजन करने को कहा गया साथ ही सभी बैंकों को PMFME स्वीकृति भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री खाद्य प्रस्कलण उधोग योजना की विशेष समीक्षा की गई उपायुक्त द्वारा बताया गया कि गुमला जिला कृषि आधारित जिले के साथ FPO के साथ बैठक किया जा रहा है। और किसानों के सूची के अनुसार ईकाई स्थापन हेतु जिला उद्यमी समवन्यक को आवेदन सृजन करते हुए प्रस्ताव सभी बैंको को भेजने का उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया।
उपायुक्त द्वारा जेएसएलपीएस के दीदी को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश जेएसएलपीएस डीपीएम को दिया गया। साथ ही सभी दीदी को भी प्रोत्साहित करने को कहा गया। उपायुक्त ने एसएचजी की महिला समूहों को भी शसक्त करने की बात कही उन्होंने कहा कि एसएचजी की महिलाओं को उनके स्वरोजगार में बैंकर्स सहयोग करें एवं जेएसएलपीएस समन्वय स्थापित करें। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो स्वरोजगार कर रहें हैं साथ ही जेएसएलपीएस के दीदी द्वारा पाॅल्टरी फाॅर्म के लिए केसीसी का आवेदन बैक को भेजा गया इस पर विशेष ध्यान देने को उपायुक्त द्वारा कहा गय। उन्हें आगे बढ़ने के लिए सभी संबंधित विभाग सहयोग प्रदान करें।
उपायुक्त ने ली योजना की जानकारी
एलडीएम द्वारा आगे की जानकारी देते हुए बताया गया की सभी बैकर्स को आवेदन को स्वीकृति देने को कहा गया है।
साथ ही एलडीएम द्वारा बताया गया कि बैंकों द्वारा गाॅव-गाॅव जा कर केसीसी का कैम्प आयोजन किया जा रहा है।
लक्ष्य के अनुरूप किसानों को केसीसी का लाभ देने का निर्देश.
किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा में उपायुक्त ने लक्ष्य के अनुरूप किसानों को केसीसी का लाभ देने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को एलडीएम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लाभुकों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने लंबित पड़े आवेदनों का डिस्बर्शमेंट करने हेतु कृषि विभाग को अपने टीम को नियमित रूप से बैंक से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी को सभी एटीम/बीटीएम को बैकों में जा कर सभी लंबित आवेदनो का लिस्ट 09 अगस्त तक उपलब्ध कराने को निर्देश दिया गया ।
उपायुक्त द्वारा NSFI, CD Ratio, SHG, PMMY, PMEGP, PM-SVANIDHI, NPA, पर चर्चा किया गया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया ।
बैठक में मुख्य रूप से एलडीएम गुमला, जीएम डीआईसी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यमी समन्वयक, लघु कुटीर,जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित थे।
News – गनपत लाल चौरसिया
