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Saturday, March 7, 2026
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मंत्री सुदिव्य कुमार ने केन्दीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन व शहरी विकास मंत्री से मुलाकात कर झारखंड के विकास में सकारात्मक सहयोग मांगा, मंत्रियों से मिला सहयोग का आश्वासन 

गिरिडीह, कमल नयन: झारखंड में सतारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में राज्य में समावेशी विकास की योजनाओं-परियोंजनाओं को गति देने में लगी है।
इसी क्रम में सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी संभाल रहे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह चौहान, आवासन सह शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से अलग-अलग मुलाकात कर झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं शहरी विकास की परियोजनाओं पर विमर्श कर कई प्रस्ताव दिये।
जानकारी के मुताबिक प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात झारखंड के पर्यटक स्थलों के विकास को लेकर, ऊर्जा के क्षेत्र में पावर प्लान्ट की योजनाओं पर बात की। इसी क्रम में झारखंड के शहरी आवास समेत कई मुद्दों को लेकर भी अपनी बातें रखीं। मंत्री ने अपने x पर कहा कि बुधवार को केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी एवं लोकसभा सांसद विजय कुमार हांसदा के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। विशेष रूप से झारखंड राज्य के छह ज़िलों क्रमशः धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में स्थित जिला अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों में अपग्रेड करने के प्रस्ताव पर गंभीर विमर्श हुआ।
मंत्री ने इन परियोजनाओं के लिए शीघ्र स्वीकृति एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया, जिससे झारखंड में तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सके और राज्य के नागरिकों को सुलभ एवं उन्नत चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके। बताया गया कि मंत्री के प्रस्ताव पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की और सकारात्मक सहयोग का आश्वासन भी दिया।
मंत्री का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से झारखंड में शिक्षा स्वास्थ्य-पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छूएगा और राज्य के नागरिकों को बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

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