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बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गुमला जिला अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन का किया जा रहा वितरण

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गुमला जिला में बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत उपायुक्त  कर्ण सत्यार्थी की पहल पर गुमला जिला अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्ट किशोरी के तहत बनाए जा रहे सैनिटरी नैपकिन “Super Nova” का वितरण किया जा रहा। इसी कड़ी में आज जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा रायडीह प्रखंड के अंतर्गत अवस्थित विभिन्न स्कूलों में छात्राओं के बीच सैनिटरी नैपकिन “Super Nova” का वितरण किया गया। छात्राओं के बीच माहवारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुमला जिले के सभी सरकारी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

यह भी पढ़े – गुमला में उपायुक्त की अध्यक्षता में NCORD, खनन और सड़क सुरक्षा की संयुक्त समीक्षा बैठक, नशीले पदार्थों व सड़क हादसों पर सख्ती के निर्देश

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राम भक्तों के लिए

गुमला में उपायुक्त की अध्यक्षता में NCORD, खनन और सड़क सुरक्षा की संयुक्त समीक्षा बैठक, नशीले पदार्थों व सड़क हादसों पर सख्ती के निर्देश

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गुमला में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में NCORD समिति, कारा, अवैध खनन और सड़क सुरक्षा से जुड़ी समेकित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और खनन गतिविधियों की निगरानी सहित कई विषयों पर निर्देश दिए गए।


नशीले पदार्थों पर कार्रवाई के निर्देश:

NCORD समिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले में अवैध रूप से बिकने वाले नशीले पदार्थों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय और कॉलेज परिसरों के 100 गज के दायरे में किसी भी तरह का तंबाकू, गुटखा या गांजा बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित जांच और छापेमारी की जाए ताकि छात्र नशे की चपेट में न आएं। अवैध बिक्री में लिप्त दुकानदारों और सप्लायर्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा बैठकें करने का निर्देश भी दिया गया।


सड़क सुरक्षा की समीक्षा और मुआवजा प्रक्रिया:

सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में पिछले एक वर्ष में हुई दुर्घटनाओं और उनके कारणों पर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि सड़क हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों को समय पर मुआवजा राशि दी जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि:

  • सड़क सुरक्षा योजना के तहत मृतक के परिजनों को ₹2 लाख

  • आपदा प्रबंधन निधि से ₹1 लाख का मुआवजा
    प्रदान किया जाता है। सभी लाभुकों को इन योजनाओं का समय पर लाभ दिलाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।

बसिया रोड के क्षतिग्रस्त गार्ड वॉल को शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश भी अभियंता राजकीय पथ प्रमंडल को दिया गया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।


खनन और कारा व्यवस्था की समीक्षा:

खनन टास्क फोर्स की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अवैध खनन गतिविधियों पर सतर्क निगरानी और छापेमारी अभियान तेज करने के निर्देश दिए।

कारा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जेल प्रशासन को नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने का आदेश दिया।


बैठक में उपस्थिति:

इस समीक्षा बैठक में गुमला वन प्रमंडल पदाधिकारी, सभी एसडीओ, सिविल सर्जन, डीएसपी, जिला खनन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, शिक्षा अधीक्षक, मोटरयान निरीक्षक, कार्यपालक अभियंता (राजकीय व राष्ट्रीय उच्च पथ), परियोजना निदेशक, और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

यह भी पढ़े – झारखंड में डिजिटल खतियान सुधार के लिए शुरू हुआ ‘परिशोधन पोर्टल’, आम जनता कर सकेंगे ऑनलाइन शिकायत

राम भक्तों के लिए

झारखंड में डिजिटल खतियान सुधार के लिए शुरू हुआ ‘परिशोधन पोर्टल’, आम जनता कर सकेंगे ऑनलाइन शिकायत

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झारखंड सरकार ने राज्य के डिजिटल खतियानों और जमाबंदी रजिस्टर में हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए एक नया ‘परिशोधन’ पोर्टल लॉन्च किया है। यह पहल सभी 268 अंचलों में डिजिटाइजेशन के दौरान सामने आई गलतियों के निवारण हेतु शुरू की गई है। अब रैयत और आम जनता https://jharbhoomi.jharkhand.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

राज्य के राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने सभी अंचलों के खतियान और जमाबंदी (पंजी-II) को डिजिटाइज कर जनता के लिए झारभूमि पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है।

हालांकि, डिजिटाइजेशन के दौरान कई दस्तावेजों में रैयतों के नाम, पता, जाति, खाता संख्या, प्लॉट नंबर, रकबा, लगान और चौहद्दी की गलत प्रविष्टियां देखी गईं। इसके अलावा, कुछ जमाबंदियों में खाता संख्या, प्लॉट नंबर और लगान की जानकारी छूट गई है।

इन त्रुटियों के समाधान हेतु ‘परिशोधन पोर्टल’ विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसमें:

  • गलत प्रविष्टि का सुधार

  • छुटे हुए खतियान/जमाबंदी की प्रविष्टि

शिकायतों का निपटारा अंचल कार्यालय द्वारा, सरकारी अभिलेखों की जाँच के बाद ही किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और प्रमाणिकता सुनिश्चित हो सके।

सरकार की मंशा और पारदर्शिता:

इस पहल का उद्देश्य न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना है, बल्कि आम नागरिकों को भूमि अभिलेखों की सटीक जानकारी भी देना है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी सुधार प्रक्रिया राजकीय रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर ही की जाएगी।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

यह भी पढ़े – वक्फ संशोधन कानून पर जारी राजनीतिक मतभेद, गुमला में भाजपा ने किया विपक्षी विरोध का प्रदर्शन

राम भक्तों के लिए

वक्फ संशोधन कानून पर जारी राजनीतिक मतभेद, गुमला में भाजपा ने किया विपक्षी विरोध का प्रदर्शन

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गुमला, अप्रैल 2025:
हाल ही में संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर विरोध और राजनीतिक तनाव देखने को मिल रहा है। यह कानून, जो गरीब और पिछड़े मुस्लिम तबकों के हित में लाया गया है, अब राजनीतिक दलों के बीच टकराव का कारण बनता जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह कानून देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। हालांकि, विपक्षी दल इसे “वोट बैंक की राजनीति” के खतरे के रूप में देख रहे हैं और कानून के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं।

विरोध क्यों हो रहा है?

भाजपा युवा मोर्चा गुमला के जिलाध्यक्ष संदीप प्रसाद के अनुसार, “यह कानून मुस्लिम समाज के वंचित तबकों को लाभ देने के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ नेता सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि उनका परंपरागत वोट बैंक खिसक सकता है।”

गुरुवार को गुमला शहर के कई प्रमुख चौकों पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ पोस्टर अभियान चलाया गया। इस अभियान में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमन यादव भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा, “भाजपा किसी धर्म की राजनीति नहीं करती। हम ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर काम करते हैं। यह कानून भी उसी सोच का हिस्सा है — ताकि कोई भी समुदाय पीछे न रहे।”

कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और समर्थन

इस प्रदर्शन में कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें यशवंत सिंह, निर्मल गोयल, राजेश कुमार सिंह, भोला चौधरी, और अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। उनका दावा है कि विपक्ष द्वारा कानून का विरोध करना, केवल राजनीति से प्रेरित है, न कि आम जनता की भलाई से।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

यह भी पढ़े – झारखंड की बेटी सीमा कुमारी: गाँव की गलियों से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर

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राम भक्तों के लिए

झारखंड की बेटी सीमा कुमारी: गाँव की गलियों से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर

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रांची, अप्रैल 2025:
झारखंड के एक सुदूर गांव से निकलकर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड तक पहुँचने वाली सीमा कुमारी ने न केवल गरीबी और लैंगिक असमानता को पीछे छोड़ा, बल्कि हजारों लड़कियों के लिए उम्मीद की एक नई मिसाल भी पेश की।

गुमला जिले के डाहू गांव की रहने वाली सीमा का बचपन बेहद साधारण रहा। खेती पर निर्भर परिवार, पढ़ाई की सीमित पहुँच और 19 लोगों के साथ एक छोटे से घर में जीवन। लेकिन 2012 में सब कुछ बदल गया, जब Yuwa नामक NGO ने गांव में लड़कियों को सशक्त करने के लिए फुटबॉल कार्यक्रम शुरू किया।

सीमा महज़ 9 साल की थीं जब उन्होंने युआ कार्यक्रम से जुड़कर पहली बार फुटबॉल खेला। घर के कामों और स्कूल के बीच समय निकालकर वह नियमित अभ्यास करने लगीं। यह खेल उनके लिए सिर्फ एक गतिविधि नहीं, बल्कि एक रास्ता बन गया — गाँव से बाहर की दुनिया में जाने का।

शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय अवसरों की शुरुआत

2015 में Yuwa ने गांव में अपना खुद का स्कूल खोला, जहाँ सीमित छात्रों और बेहतर शिक्षण व्यवस्था ने सीमा की शिक्षा को नया आकार दिया। इसी दौरान, उन्होंने अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।

अमेरिका के सिएटल में एक्सचेंज प्रोग्राम, कैम्ब्रिज और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के समर प्रोग्राम — ये सब सीमित साधनों और अथक मेहनत का नतीजा था। तब तक हार्वर्ड उनका सपना नहीं था, लेकिन Yuwa स्कूल में एक इंग्लिश टीचर और हार्वर्ड की पूर्व छात्रा मैगी के मार्गदर्शन ने इस सपने को साकार करने की राह दिखाई।

अब हार्वर्ड की छात्रा और नए लक्ष्य

अब हार्वर्ड में अर्थशास्त्र की अंतिम वर्ष की छात्रा सीमा, दक्षिण एशियाई संघ, इंटरफेथ सोसायटी, हार्वर्ड धर्मा और फूड लैब जैसे संगठनों से जुड़ी हुई हैं।

उनका सपना है — आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना और अपने गाँव लौटकर लड़कियों को सशक्त करने के लिए एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना। वे चाहती हैं कि डाहू जैसे गांवों की बेटियाँ भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने का साहस पाएं।

बाधाओं को तोड़ने वाली खिलाड़ी

सीमा ने फुटबॉल के जरिये बाल विवाह से खुद को बचाया, स्कूल की फीस चुकाने के लिए कोचिंग की, और शॉर्ट्स पहनने पर भी तानों का डटकर सामना किया। ग्रामीण भारत में जहाँ केवल 39% लड़कियाँ ही हाई स्कूल तक पहुँचती हैं, सीमा का यह सफर ऐतिहासिक है।

उनकी इस सफलता की गूंज बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और उद्योगपति किरण मजूमदार शॉ तक पहुँची, जिन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी।

लेकिन यह अंत नहीं, शुरुआत है

सीमा के लिए यह सफर हार्वर्ड तक सीमित नहीं है। उनके लिए असली मंज़िल तब होगी जब वे अपनी शिक्षा का उपयोग गाँव की दूसरी लड़कियों के भविष्य को बेहतर बनाने में करेंगी।

उनकी कहानी बताती है कि सपने अगर बड़े हों और इरादा पक्का, तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती।

News – Sanjana Kumari

Also read – झारखंड में 26 ट्रेनें 15 दिनों तक रहेंगी रद्द, रेलवे ने बताया कारण

राम भक्तों के लिए

झारखंड में 26 ट्रेनें 15 दिनों तक रहेंगी रद्द, रेलवे ने बताया कारण

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रांची, 10 अप्रैल 2025:
झारखंड से गुजरने वाली 26 ट्रेनें 10 से 24 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। रेलवे ने यह निर्णय बिलासपुर-झारसुगुड़ा रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन के कनेक्शन को लेकर लिए गए ब्लॉक के कारण लिया है। इस कारण हजारों यात्रियों को यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, खासकर उन लोगों को जिन्होंने दो महीने पहले टिकट बुक किए थे।

रेलवे ने बताया कि बिलासपुर और झारसुगुड़ा के बीच तीसरी-चौथी रेललाइन को जोड़ने के लिए तकनीकी कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते इस मार्ग पर रेल यातायात को अस्थायी रूप से रोका जा रहा है। इसका असर झारखंड ही नहीं, बल्कि बिहार, बंगाल, ओडिशा और मुंबई रूट के यात्रियों पर भी पड़ेगा।

किन ट्रेनों का परिचालन रहेगा स्थगित:

  • 10 से 19 अप्रैल: टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस, टाटानगर-इटवारी, संतरागाछी-जबलपुर एक्सप्रेस, संतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस, बिलासपुर-पटना एक्सप्रेस, हावड़ा-मुंबई एक्सप्रेस, एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस, हावड़ा-साईंनगर शिरडी एक्सप्रेस

  • 11 से 24 अप्रैल: पुणे-हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, मुंबई-हावड़ा गीतांजली एक्सप्रेस, मुंबई-शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस

  • 10 से 21 अप्रैल: हावड़ा-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस

  • 9 से 19 अप्रैल: पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस

इन ट्रेनों की रद्दीकरण से सबसे अधिक असर टाटानगर, हावड़ा, मुंबई और पुणे के यात्रियों पर पड़ेगा।

यात्रियों के लिए सुझाव:

रेलवे ने यात्रियों से वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने की अपील की है। रद्द ट्रेनों की पूरी सूची IRCTC और रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। यात्रियों को यात्रा से पूर्व संबंधित ट्रेन की स्थिति अवश्य जांचने की सलाह दी गई है।

News – Sanjana Kumari

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गुमला के बतसपुर गांव में बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम संपन्न, ग्रामीणों ने दिखाई जागरूकता

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गुमला, 10 अप्रैल 2025:
गुमला जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत जुरमू पंचायत के बतसपुर गांव में बृहस्पतिवार को एक बच्चों के टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने बच्चों को टीका दिलवाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचीं।

इस टीकाकरण अभियान में पेंटा 1 के तहत दो बच्चों, पेंटा 3 के तहत तीन बच्चों, डीटी 2, आईपीवी और पीसीवी जैसे टीकों की खुराकें दी गईं। यह शिविर बतसपुर आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित हुआ, जहाँ स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही।

कार्यक्रम के दौरान एएनएम तेरेसा एक्का, सीएचओ अमीना लकरा, एएनएम सुमित्रा केरकेट्टा, और कांग्रेस जुरमू पंचायत अध्यक्ष अलेन पंकज टोप्पो भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य कर्मियों ने माताओं को टीकाकरण के लाभों के बारे में जानकारी दी और उन्हें समय पर टीका दिलाने के लिए प्रेरित किया।

गांव में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार के शिविर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पहल न केवल बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षा देती है, बल्कि ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी लाती है।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

यह भी पढ़े – गुमला के तीन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को मिला NQAS प्रमाणन, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को मिली मान्यता

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गुमला के तीन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को मिला NQAS प्रमाणन, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को मिली मान्यता

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गुमला (झारखंड), 10 अप्रैल:
गुमला जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को नई ऊँचाई मिली है। जिले के तीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर — फोरी, तेलगांव और उमड़ा — ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) के तहत उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित प्रमाणन प्राप्त किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित इस मूल्यांकन प्रक्रिया में इन केंद्रों को बाहरी विशेषज्ञों ने विभिन्न गुणवत्ता मानकों पर परखा। फोरी केंद्र ने 90 प्रतिशत, तेलगांव ने 89 प्रतिशत और उमड़ा ने 87 प्रतिशत स्कोर प्राप्त किया। इस उपलब्धि के साथ ये केंद्र अब गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य संस्थानों की सूची में शामिल हो गए हैं।

प्रमाणन प्रक्रिया में रोगी केंद्रित सेवाएं, स्वच्छता, दस्तावेज़ प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, आपातकालीन तैयारियाँ और स्वास्थ्यकर्मियों का प्रशिक्षण जैसे पहलुओं को आधार बनाया गया। विशेषज्ञों ने दो राज्यों से आकर इन केंद्रों का गहन निरीक्षण किया और निर्धारित मानदंडों के आधार पर अंक प्रदान किए।

70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले संस्थानों को ही NQAS प्रमाणन दिया जाता है। यह प्रमाणन न केवल सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाता है, बल्कि आम नागरिकों में विश्वास भी बढ़ाता है कि उन्हें प्रमाणित और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा मिल रही है।

गुमला के स्वास्थ्य विभाग ने इस सफलता का श्रेय नियमित निगरानी, स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिबद्धता और सेवा सुधार के निरंतर प्रयासों को दिया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आने वाले समय में अन्य आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि संपूर्ण जिले में गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

यह भी पढ़े – घाघरा में पेयजल संकट से निपटने को कंट्रोल रूम गठित, बीडीओ ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

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घाघरा में पेयजल संकट से निपटने को कंट्रोल रूम गठित, बीडीओ ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

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गुमला (झारखंड), 10 अप्रैल:
पेयजल संकट की बढ़ती शिकायतों के बीच गुमला जिले के घाघरा प्रखंड प्रशासन ने त्वरित समाधान के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम का गठन किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) दिनेश कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य पानी से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिल सके।

प्रखंड कार्यालय परिसर में बनाए गए इस कंट्रोल रूम में दो कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। नागरिक अपनी शिकायतें इन हेल्पलाइन नंबरों — 6205867041 और 7992405933 — पर दर्ज करा सकते हैं।

बीडीओ दिनेश कुमार ने इस पहल से पूर्व जिला परिषद सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, जल सहिया और विभागीय कर्मियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि, “पेयजल आपूर्ति से जुड़ी किसी भी समस्या को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी मुखिया और जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में जाकर चापाकल, जलमीनार और पाइपलाइन की स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए गए हैं।”

बैठक में कई मुखियाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र की जलमीनारें खराब पड़ी हैं और पेयजल आपूर्ति बाधित है। इसके अतिरिक्त, नागरिकों ने शिकायत की कि ‘हर घर नल-जल योजना’ के तहत अब तक लगभग 50% घरों में जल कनेक्शन नहीं पहुंचा है, जिससे गर्मी के मौसम में घाघरावासियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

प्रशासन की इस नई पहल से उम्मीद है कि जल संकट से जूझ रहे लोगों को त्वरित राहत मिल सकेगी और जिम्मेदार अधिकारी जवाबदेह रहेंगे।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

यह भी पढ़े – घाघरा बीडीओ का अल्टीमेटम: एक सप्ताह में जमा करें GST और DMFT की बकाया राशि, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

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घाघरा बीडीओ का अल्टीमेटम: एक सप्ताह में जमा करें GST और DMFT की बकाया राशि, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

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गुमला, 10 अप्रैल 2025 — गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के छह मनरेगा वेंडरों को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ने कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि वे GST और DMFT की बकाया राशि को एक सप्ताह के भीतर जमा करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश बीडीओ द्वारा उप विकास आयुक्त, गुमला के पत्रांक का हवाला देते हुए जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि घाघरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा योजनाओं के तहत सामग्री आपूर्ति के एवज में जिन वेंडरों को भुगतान किया गया है, उन्होंने निर्धारित करों की कटौती तो की, लेकिन अब तक उसे सरकार के खाते में जमा नहीं किया है।

बीडीओ ने बताया कि इस अनियमितता की पहचान जिला स्तरीय जांच दल ने की थी, जिसकी अध्यक्षता निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, गुमला कर रहे थे। कई बार निर्देश देने के बावजूद जब बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो यह कदम उठाया गया।

जारी पत्र के अनुसार, छह वेंडरों पर DMFT मद में ₹58,186 और GST मद में ₹15,66,596 की बकाया राशि लंबित है। बीडीओ कार्यालय द्वारा गुमला जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (GDMFT) का बैंक खाता विवरण भी भेजा गया है, ताकि वेंडर तय समय-सीमा के भीतर राशि सीधे ट्रांसफर कर सकें।

बीडीओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित एक सप्ताह के भीतर बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित वेंडरों को काली सूची (Blacklist) में डाल दिया जाएगा और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

इस सख्त रुख को प्रशासनिक पारदर्शिता और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिहाज़ से अहम कदम माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर इसे लेकर हलचल मच गई है, और संभावना जताई जा रही है कि कई वेंडर जल्द ही बकाया राशि जमा कर सकते हैं।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

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