गिरिडीह : झारखंड राज्य आजीविका कंप्यूटर आपरेटर संघ ने अपनी लंबित मांगों को लागू कराने के लिए चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे दिन राज्य में कार्यरत सभी सदस्यगण काला बिल्ला लगाकर झारखंड सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लाइवली हुड प्रमोशन सोसाइटी के सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के उदासीन रवैये के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रवार को दूसरे दिन राज्य भर के डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के वरीय पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं.
ये हैं संघ की प्रमुख मांगें
संघ की मुख्य मांगों राज्य में अन्य विभागों में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर की भांति 26300 रु तत्काल मानदेय देने, सेवा स्थाई करने, मानव संसाधन नियमवाली के लेबल 7 में जोड़ने, गृह जिला में पदस्थापन करने आदि शामिल हैं. झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार से मांग की है कि लाइवली हुड प्रमोशन सोसाइटी में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को उनकी जायज मांगों को अविलंब पूरा किया जाए. ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जेएसएलपीएस (झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी) में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को वर्तमान में मात्र 14036रु ही मानदेय दिया जा रहा है, जबकि झारखंड सरकार द्वारा अन्य विभागों में कार्यरत कंप्यूटर आपरेटर को 26300 रु दी जा रहे हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा पीत पत्र भी भेजा गया है, परंतु आज तक कार्रवाई नहीं हुई। महासंघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी आज इनके समर्थन में घोषित आंदोलन का समर्थन करते हुए काला बिल्ला लगाया.
आंदोलन में ये लोग हैं शामिल
मुख्य रूप से महामंत्री सुनील कुमार साह, अध्यक्ष देव नारायण सिंह मुंडा, अध्यक्ष मुक्तेश्वर लाल, संरक्षक गणेश प्रसाद सिंह, सुरेश हाजरा, जीबी राम, कमलेश कुमार, सौरभ कुमार, अशोक कुमार, आशीर्वाद महतो, गणेश राम, सुधांशु गुप्ता तथा संघ के महामंत्री पंकज कुमार, अध्यक्ष करण कुमार गुप्ता, अमरजीत कुमार, शुभम कुमार, अविनाश, नितिन, श्याम, इरशाद आलम, सुरेश रजक, विकास कपिश्वे, अभिषेक कुणाल, सुनील वर्मा, सागर दिवाकर, उदय उपाध्याय, रविन्द्र सिंह, लक्ष्मी, ओमकार अरविंद, सुधीर गिरि व गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों के आजीविका कंप्यूटर आपरेटर काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कर रहे हैं।
