गुमला: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दिल्ली के सदस्यों, डॉ. आशा लकड़ा और निरूपम चकमा ने शुक्रवार को गुमला जिले का दौरा किया और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उनके साथ सूरत सिंह, निदेशक, ईएसडीडब्ल्यू; आर. के. दुबे, उप निदेशक, एपीसीआर; पी.के. दास, अनुसंधान अधिकारी; कुशेश्वर साहू, निजी सचिव; और राहुल, अन्वेषक भी उपस्थित थे।
दौरे का विवरण:
- आवासीय विद्यालय और छात्रावास का निरीक्षण: आयोग की टीम ने चपाटोली विशुनपुर के आवासीय विद्यालय और दुदरिया के आदिवासी छात्रावास का निरीक्षण किया।
- सामाजिक संगठनों के साथ बैठक: निरीक्षण के बाद विभिन्न आदिवासी सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की गई।
- जिला स्तरीय बैठक: विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। शिक्षा विभाग से अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या की रिपोर्ट मांगी गई। सभी एसटी एससी विद्यालयों के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु कार्य करने और नियमित प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का निर्देश दिया गया।
- आवासीय विद्यालयों की स्थिति: चापाटोली और दुनदुरिया स्थित कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों की खराब स्थिति पर कल्याण विभाग को सुधार के निर्देश दिए गए। नए गर्ल्स हॉस्टल और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया।
- आबुआ आवास की समीक्षा: धोखाधड़ी और गबन के मामलों की जमीनी स्तर पर जांच करने की आवश्यकता बताई गई।
- जिला आपूर्ति विभाग: बरसात के दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में राशन वितरण के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। ऑनलाइन एंट्री न हो पाने पर ऑफलाइन राशन देने की सलाह दी गई।
- मनरेगा: गर्भवती महिलाओं के जॉब कार्ड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- अनुसूचित जाति और जनजाति कमेटी: निरूपम चकमा ने जिला स्तरीय कमेटी को सक्रिय करने और नियमित बैठक करने का निर्देश दिया।
- स्वास्थ्य विभाग: सीएचसी केंद्रों में डॉक्टरों के विजिट का रोस्टर तैयार करने और पंचायतों में भ्रमण का निर्देश दिया गया।
- अन्य विभागों की समीक्षा: भूमि संरक्षण, समाज कल्याण, खनन, श्रम, और वन विभाग की समीक्षा की गई। बुजुर्गों को पेंशन योजनाओं से आच्छादित करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे का निर्देश दिया गया।
पुलिस अधीक्षक से बातचीत: ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों पर कड़ी नजर रखने और बाहर काम करने वाले लोगों का थाना में रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंडों में पीसीआर वैन तैनात करने की सलाह दी गई।
अधिकारियों की सुरक्षा: जिला स्तरीय आंतरिक ग्रेवियांस कमिटी का गठन कर नियमित बैठक करने और अधिकारियों की समस्याओं का निवारण जिला स्तर पर ही करने का निर्देश दिया गया।
इस दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम के साथ गुमला के पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक पीडी ITDA, सिविल सर्जन और अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारी और संबंधित कर्मी उपस्थित थे।
News – गनपत लाल चौरसिया
Edited by – संजना कुमारी
