रांची : झारखंड सरकार की वादाखिलाफी को लेकर एक बार फिर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का आंदोलन शुरू हो गया है. संघ ने सोमवार को विधानसभा घेराव किया। संघ का कहना है कि 12 मार्च 2024 में कैबिनेट की घोषणा को लागू करवाने के लिए 2 अगस्त तक विधानसभा का घेराव किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा है कि आज सभी लोग पुराना विधानसभा के मैदान में जुटे और वहां से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा घेराव करने के लिए निकलें। संघ का कहना है कि संघ के आंदोलन के बाद पिछली बार 253 दिन के आंदोलन के बाद 12 मार्च 2024 को कैबिनेट से घोषणा की गई थी और 15 मार्च को संकल्प पत्र भी निकला गया था। पंचायती राज विभाग ने भी एक पत्र जारी किया, जिसे 9 जुलाई को रोक भी दिया गया. इससे स्वयंसेवकों में आक्रोश है। हालांकि आंदोलनकारियों को इस मा्मले में विपक्ष का समर्थन नहीं मिला है.
आखिर संघ की क्या है मांगें…?
- 12 मार्च 2024 को कैबिनेट से की गई घोषणा को लागू करने.
- पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 1603, ज्ञापांक 742 दिनांक 15 मार्च को की गई घोषणा को अमल में लाये जाए.
- पंचायती राज विभाग का पत्रांक संख्या 1594 दिनांक: 9.7.2024 को अविलंब निरस्त करते हुए चयनित पंचायत सहायकों का योगदान स्वीकृत कराया जाए।
- संविदा संवाद कार्यकर्म में एवं चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को निभाया जाए.
धरना-प्रदर्शन में ये लोग थे शामिल
धरना-प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, रामनिवास, मंटू कुमार, युगल किशोर प्रसाद, बाल गोविंद महतो, लवकुश प्रजापति, विवेकानंद चौबे, गौतम आनंद, बलदेव, इमरान, अजय, सुलेमान, अब्दुल, कोलंबस, विभा, विनीता, नराजकिशोर, अमित, पवन, बबिता, अनिता, सुनीता, सहित सैकड़ों की संख्या में पंचायत सहायक शामिल हुए.