रांची : मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय भाषा के त्रुटिपूर्ण सर्वे को रोकने के लिये बुधवार को सम्बंधित अधिकारियों को आदेश दिया. श्रीमती तिर्की ने विश्वास व्यक्त किया कि, जल्द ही नये सिरे से निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ पुनः सर्वे का आदेश सरकार जारी करेगी. इस सन्दर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके विधानसभा कक्ष में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ श्रीमती तिर्की ने मुलाक़ात की. सीएम ने अनुबंध पर भाषाई शिक्षक नियुक्ति हेतु सरकार ने सर्वे का आदेश दिया. लेकिन उसके त्रुटिपूर्ण होने के कारण जिन क्षेत्रों में कुडुख (उरांव) भाषा-भाषियों की बहुतायत है, वहां भी उन्हें शून्य दर्शाया गया है और उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में अन्य जनजातीय भाषाओं के शिक्षक की नियुक्ति के संदर्भ में अनुशंसा की गयी थी. श्रीमती तिर्की ने कहा कि सभी जनजातीय भाषाओं और अपनी समृद्ध संस्कृति के संवर्धन के प्रति वे समर्पित हैं.
अबुआ आवास के लाभुकों के चयन में पारदर्शिता और निगरानी के लिये मॉनिटरिंग कमेटी में उपायुक्त व विधायक होंगे शामिल
रांची : मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि पंचायत स्तर पर अबुआ आवास के लाभुकों के चयन में होनेवाली गड़बड़ी और पंचायत स्तरीय सत्यापन दल के सभी सदस्यों द्वारा सक्रियता से काम करने की बजाय केवल एक सदस्य के द्वारा मनमाने ढंग से अपनी सूची की स्वीकृति संबंधित अधिकारियों से करवाने के कारण ग्रामीणों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है. विधानसभा में बुधवार को पूछे गये अपने अल्पसूचित प्रश्न में श्रीमती तिर्की ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर लाभुकों के चयन में पारदर्शिता नहीं है जो कि आवश्यक है.
शिल्पी तिर्की ने पंचायत स्तर पर अबुआ आवास के आवंटन में पारदर्शिता पर दिया जोर
श्रीमती तिर्की ने आरोप लगाया कि जिन लाभुकों का चयन किया जाता है, उनकी अर्हता और योग्यता के साथ ही आवश्यक मापदंडों की जांच-पड़ताल के लिये निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिये. पूछे गये प्रश्न के जवाब में मुद्दे की गंभीरता को स्वीकारते हुए ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जिला स्तर पर अबुआ आवास के लाभुकों के चयन की निगरानी के लिये जल्द ही समिति का गठन किया जाएगा जिसमें उपयुक्त के साथ ही जिले के सभी संबंधित विधायक सदस्य होंगे.
