रांची : झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी एवं आयोग की सदस्य शबनम परवीन ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। राज्यपाल ने आयोग द्वारा शुरू किए गए मुखिया संवाद कार्यक्रम में खुद उपस्थित होकर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जतायी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जून महीने में साहेबगंज जिले का दौरा करेंगे। वे यहां के बोरियो प्रखंड में आयोजित होने जा रहे मुखिया संवाद, सुनवाई और जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए राज्यपाल ने अपने प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी को जिम्मेवारी सौंपी है।
जनसुनवाई और स्थल निरीक्षण कार्यों को राज्यपाल ने सराहा
राज्यपाल ने कहा कि भविष्य में अन्य जिलों में आयोजित होने वाले मुखिया संवाद कार्यक्रम, सुनवाई एवं जनसुनवाई उन प्रखंडों में रखें, जहां से पीडीएस, आंगनबाड़ी, कुपोषण एवं मध्याह्न भोजन से संबंधित ज्यादा शिकायतें आ रही हों। उन्होंने कहा कि वे एक प्रतिवेदन के माध्यम से यह बताएं कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) को सौ फीसदी क्रियान्वित करने में राज्य और केंद्र सरकार से कितना और किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है। राज्यपाल ने आयोग द्वारा अब तक पलामू, धनबाद, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, जामताड़ा, दुमका एवं गोड्डा में कराये जा रहे मुखिया संवाद, सुनवाई, जनसुनवाई एवं स्थल निरीक्षण कार्यों की सराहना की।
राज्यपाल ने लाभुकों की शिकायतें दूर करने के तरीकों की तारीफ की
राज्यपाल ने आयोग कार्यों की सराहना करते हुए वाट्सएप्प नं.-9142622194 में शिकायत दर्ज करने की पहल की प्रशंसा की। वहीं आयोग की वेबसाइट https://jharkhandsfc.in के जरिए से ऑनलाइन शिकायत प्राप्ति, वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए से सुनवाई एवं टीवी न्यूज चैनलों एवं अखबारों द्वारा NFSA के प्रचार-प्रसार और लाभुकों की शिकायतों को दूर करने के तरीकों की तारीफ की। इस बात के लिए आयोग को विशेष प्रशंसा की कि समस्याओं के त्वरित समाधान निकालने वाले जिलों के अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (DGRO) को सम्मानित किया जाता है।
स्थापना दिवस के दिन तीन मुखिया को सम्मानित करने की योजना: हिमांशु शेखर
हिमांशु शेखर चौधरी ने राज्यपाल को जानकारी दी कि इस वर्ष 09 दिसम्बर को आयोग स्थापना दिवस के दिन राज्य के सभी जिलों में NFSA को लागू करने में बेहतर काम करने वाले तीन मुखिया को सम्मानित करने की योजना है। इस पर राज्यपाल ने उन्हें निर्देश दिया कि मुखिया को पुरस्कृत करने की चयन प्रक्रिया ऐसी हो, जिसमें चयन से पहले संबंधित पंचायतों में NFSA के संचालन का निष्पक्ष भौतिक परीक्षण कर लिया जाए। राज्यपाल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे राज्य एवं केंद्र सरकार से बातचीत कर कमियों को दूर कराने की दिशा में सहयोग करेंगे।
