गिरिडीह : मॉब लिंचिंग के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग को लेकर सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को जन संवाद कार्यक्रम के तहत एक ज्ञापन दिया गया. ज्ञापन सौंपने के बाद बेलाल अहमद हुसैनी ने कहा कि हेमंत सरकार बने हुए लगभग 4 वर्ष होने को है, लेकिन झारखंड में मॉब लिंचिंग को लेकर कड़ा कानून, मदरसा बोर्ड, उर्दू आयोग और वक्फ बोर्ड का अभी तक गठन नहीं हुआ. हमें इस सरकार से उम्मीद है इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया
युवा कांग्रेस के यश सिन्हा ने कहा कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या फिर किसी भी धर्म का हो, सबकी जान बराबर है. इसलिए मॉब लिंचिंग का कानून इस सरकार ने विधानसभा से पास किया, लेकिन केंद्र सरकार और राजभवन ने भी अबतक इसपर कोई ध्यान नहीं दिया है. इससे केंद्र सरकार की मंशा का पता चलता है. मौका पर जिला कांग्रेस कमिटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया , प्रदेश सचिव नरेश वर्मा, अशोक विश्वकर्मा, लड्डू खान, जुनैद आलम, मरगूब आलम, निजाम आदि लोग मौजूद थे।
